नयाँ दिल्ली: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुले शनिबार (१० दिसम्बर) नयाँ दिल्लीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित मानव अधिकार दिवस समारोहमा उपस्थित भएर कार्यक्रमको प्रशंसा गरिन्। कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले पनि सम्बोधन गरिन्। सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले आजको दिन सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (युडीएचआर) पारित गरेकोले यो सम्पूर्ण मानव जातिका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको बताइन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको पाठ ५ सयभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भइसकेको उनले बताइन्। यसका साथसाथै यो इतिहासमा सबैभन्दा अनुवादित दस्तावेज पनि हो। राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘अहिले पनि विश्वका धेरै ठाउँमा भइरहेका दुखद घटनाक्रमलाई विचार गर्दा ती भाषामा घोषणापत्र पढेर सुनाइएको हो कि होइन भन्ने आश्चर्य लाग्छ। तथ्य यो हो कि मानव अधिकारले संसारभर प्रगतिको लागि काम गरिरहेको छl’

राष्ट्रपतिले भारतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उनीहरूका बारेमा चेतना फैलाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको तथ्यबाट सन्तुष्टि लिन सक्ने बताइन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो ३०औँ वर्षमा मानव अधिकारको संरक्षणका साथै प्रवर्द्धनमा प्रशंसनीय काम गरेको उनले बताइन्। राष्ट्रपतिले मानवअधिकारका लागि विभिन्न विश्वव्यापी मञ्चमा समेत सहभागी हुने बताइन्। उनले आफ्नो कामको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा भएकोमा भारतलाई गर्व रहेको बताइन्। राष्ट्रपति मुर्मुले मानव अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि संवेदनशीलता र समानुभूतिको विकास महत्वपूर्ण भएको बताइन्। ‘यो अनिवार्य रूपमा कल्पनाको अभ्यास होl   मानिसभन्दा कम व्यवहार गर्नेको जुत्तामा आफूलाई परिकल्पना गर्न सके यसले हाम्रो आँखा खुल्ने र आवश्यक काम गर्न बाध्य हुनेछ’, उनले भनिन्, ‘गोल्डेन रुल’ भनिएको छ, जसमा भनिएको छ, अरूलाई जस्तो व्यवहार गर्न चाहन्छौ त्यस्तै व्यवहार गर’ यो नियमले मानवअधिकारको बहसलाई सुन्दर ढंगले समेटेको छl’

राष्ट्रपतिले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको ७५औँ वार्षिकोत्सवको विश्वव्यापी उत्सवको शुरुवात भएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ को नारा ‘सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय’ राखेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सबैका लागि न्याय रोजिएको छl’ उनले विगत केही वर्षयता असामान्य मौसमी ढाँचाका कारण विश्व नै ठूलो सङ्ख्यामा प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेको बताइन्। राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई नै दस्तक दिइरहेको बताए। उनले भनिन्, ‘गरिब देशका मानिसहरूले हाम्रो वातावरणमा गरेको क्षतिको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। अब न्यायको वातावरणीय आयामलाई विचार गर्नुपर्नेछl’

राष्ट्रपति मुर्मुले अझ भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनको चुनौती यति ठूलो छ कि यसले हामीलाई ‘अधिकार’ लाई पुन: परिभाषित गर्न बाध्य तुल्याएको छl पाँच वर्षअघि उत्तराखण्ड उच्च अदालतले गंगा र यमुना नदीमा मानवको समान कानुनी अधिकार रहेको बताएको थियो। भारत असंख्य पवित्र नदी, ताल र हिमाल भएको पवित्र भूगोलको भूमि हो। यी अवस्थाहरूमा वनस्पति र जीवहरूले समृद्ध जैविक विविधतामा जोड दिन्छ। पुरानो समयमा हाम्रा सन्त–मुनीहरूले हामीसँगै सबैलाई एउटै विश्वको अंशका रूपमा देख्थे। त्यसैले जसरी मानवअधिकारको अवधारणाले हरेक मानवलाई आफूभन्दा फरक नठान्न आग्रह गर्छ, त्यसरी नै हामीले सम्पूर्ण जीवित संसार र त्यसको परिवेशलाई सम्मान गर्नुपर्छl’

वरपरका जनावर र रूखहरूले बोल्न सक्ने भए हामीलाई के भन्लान्, हाम्रा नदीहरूले मानव इतिहास र हाम्रा गाईवस्तुहरूले मानवअधिकारबारे के भन्छन् भन्ने कुरामा आफू अचम्मित भएको राष्ट्रपतिले बताइन्। उनले लामो समयदेखि उनीहरुको अधिकार कुण्ठित गरेकाले अहिले नतिजा हाम्रासामु रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रकृतिलाई सम्मानका साथ व्यवहार गर्न हामीले सिक्नुपर्छ, नभई पुन: सिक्नुपर्छ। यो नैतिक कर्तव्य मात्र नभएर हाम्रो अस्तित्वका लागि पनि आवश्यक रहेको छl’ -पीआईबी