खरसाङ: दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सका चिया श्रमिक परिवारलाई दशैंको उपहारस्वरूप ५ हजार रुपियाँ गरेर आर्थिक सहायता र थप ५० किलो चामल प्रदान गर्ने पश्चिम बंगाल सरकारको निर्णय सराहनीय रहेको भारतीय जनता पार्टीले बताएको छ। भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला मिडिया प्रभारी चन्दन प्रसादले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘बन्द चिया बगानका श्रमिक परिवारहरूको आर्थिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै पश्चिम बंगाल सरकारले चाडपर्वको अवसरमा गरेको विशेष सहायता प्याकेजको निर्णयलाई सकारात्मक परिवर्तनको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।’
उनले मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा राज्य सरकारले बन्द चिया बगानका १९,५२४ जना योग्य श्रमिकहरुलाई लक्षित गर्दै प्रत्येक श्रमिकलाई ५ हजार रुपियाँ गरेर आर्थिक सहायता तथा प्रत्येक योग्य परिवारलाई हाल उपलब्ध ३५ किलो चामलबाहेक थप ५० किलो चामल प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सरकारको सही र जनता सेवाको योग्य उदाहरण रहेको बताएका छन्‌। चन्दन प्रसादले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैभनेका छन्, ‘चिया बगान बन्द हुँदा श्रमिक परिवारको नियमित रोजगारी र आम्दानीमा गम्भीर असर पर्छ। यस्तो अवस्थामा दसैँ तथा अन्य चाडपर्व मनाउनु उनीहरूका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। त्यसैले, रोजीरोटीको समस्या भोगिरहेका श्रमिक परिवारलाई समेत सम्मानपूर्वक चाडपर्व मनाउने अवसर प्रदान गर्ने सरकारको यो पहल मानवीय दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक सहायता सम्बन्धित श्रमिकको बैंक खातामा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था पारदर्शिता र लाभग्राहीसम्म सहयोग पुर्‍याउने दिशामा सकारात्मक कदम हो।’
यस विषयमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला सामाजिक सञ्जाल इन्चार्ज चन्दन प्रसादले भने, “सरकारले जनताको वास्तविक समस्या बुझेर आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिनु नै असल शासनको परिचय हो। बन्द चिया बगानका श्रमिकहरूको रोजगारी बन्द भए पनि उनीहरूको चाडपर्व मनाउने अधिकार, परिवारप्रतिको जिम्मेवारी र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने चाहना बन्द हुँदैन। यस्तो कठिन समयमा सरकारले उनीहरूको साथमा उभिएर राहत प्रदान गर्नु अत्यन्तै सराहनीय कदम हो।”
उनले थप भने, “आज कतिपयले सरकारको कामलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। तर सरकारले गरेका सकारात्मक निर्णय, जनहितका कार्यक्रम र तिनले सर्वसाधारणको जीवनमा पार्ने प्रभावलाई पनि निष्पक्ष रूपमा हेर्न आवश्यक छ। पश्चिम बंगालमा नयाँ सरकारले छोटो समयमै विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक पहल अघि बढाएको देखिएको छ। दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सका जनताको हितमा पनि सरकारले चासो देखाउनु आशा जगाउने विषय हो।”
दार्जिलिङको अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा चिया उद्योगको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। यस क्षेत्रका धेरै परिवारको जीविकोपार्जन चिया बगानसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। चिया श्रमिकहरूको हितमा सरकारले लिने निर्णयले उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नु राज्य सरकारको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।
यसअघि पनि चिया श्रमिकहरूको हकहित, बोनस वितरण र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा विभिन्न पहलहरू भएका छन्। चिया श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने बोनस समयमै उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले स्पष्टता र समयसीमालाई महत्त्व दिनु सकारात्मक कदम हो। त्यस्तै, चिया श्रमिकहरूको स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारका लागि घोषणा गरिएको ३१३.३० करोड रुपैयाँको योजनाले पनि यस क्षेत्रको आधारभूत सुविधामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। ग्रामीण आवास तथा अन्य कल्याणकारी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा चिया बगान क्षेत्रका परिवारहरूले थप राहत र अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बन्द चिया बगानहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु यस क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। राहत प्याकेजले तत्कालीन आर्थिक कठिनाइ कम गर्न सहयोग पुर्‍याए पनि श्रमिक परिवारको दीर्घकालीन सुरक्षा नियमित रोजगारी, स्थिर आम्दानी र बगानहरूको पुनः सञ्चालनसँग जोडिएको छ। यस दिशामा राज्य सरकारले अघि बढाइरहेका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। यसका साथै, माननीय सांसद राजु बिस्टाले बन्द चिया बगानहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तथा श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको विषय पनि उल्लेखनीय छ। चाडपर्वको मुखमा बन्द चिया बगानका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी गरिएको यो निर्णयले सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक रूपमा कमजोर र कठिन परिस्थितिमा रहेका परिवारहरू पनि छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ। राहत वितरणसँगै बन्द बगान खोल्ने, श्रमिकहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने कामले गति लिन सकेमा यस क्षेत्रको भविष्य अझ आशाजनक बन्न सक्छ।’
उनले अझ भने, ‘जनताको हितमा लिइने निर्णय, श्रमिकको सम्मान र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई प्रदान गरिने सहयोग नै असल शासनका आधार हुन्। बन्द चिया बगानका श्रमिकहरूलाई चाडपर्व मनाउन सहज बनाउने पश्चिम बंगाल सरकारको यो पहल त्यसै दिशामा गरिएको स्वागतयोग्य कदम हो।’