दार्जिलिङ: दार्जीलिङ पहाड,तराई र डुवर्सका दीर्घकालीन समस्याको स्थायी समाधान छुट्टै राज्य गठनबाट मात्र सम्भव हुने गोर्खाल्यान्ड एपेक्स कमिटीले स्पष्ट पारेको छ। दार्जीलिङ आइपुगेका केन्द्र र राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटवार्तामा कमिटीले आफ्नो पुरानो मागलाई पुनः दोहोर्‍याउँदै छुट्टै राज्य गठन हुनु पर्ने अडान राखेको छ।दार्जीलिङ पहाड,तराई र डुवर्सको स्थायी समाधान खोज्न सरकारले नियुक्त गरेका इन्टरलोक्युटर पंकजकुमार सिंह तथा उनको टोलीसँग गोर्खाल्यान्ड एपेक्स कमिटीका प्रतिनिधिहरूले आज स्थानीय एक होटलमा भेटवार्ता गरेका थिए।भेटवार्तामा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका सहसचिव अरविन्द्र खेर र राज्यकी गृह सचिव सङमित्रा सरकार पनि सहभागी थिए। करिब ४५ मिनटभन्दा लामो समयसम्म चलेको भेटवार्तापछि गोर्खाल्यान्ड एपेक्स कमिटीका सदस्य डा महेन्द्र पी.लामाले पहाड,तराई र डुवर्सका सबै दीर्घकालीन समस्याको समाधान छुट्टै राज्य गठनबाट मात्र सम्भव हुने कुरा टोलीसमक्ष स्पष्ट रूपमा राखिएको बताए।उनले भने,“छुट्टै राज्यलाई जुनसुकै नाम दिए पनि यसको गठन हुनैपर्छ।प्रस्तावित राज्यमा दार्जीलिङ,कालेबुङ, खरसाङ र मिरिकसँगै तराई तथा डुवर्स क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिनुपर्छ।”लामाका अनुसार इन्टरलोक्युटर पंकज कुमार सिंहसँग गोर्खाल्यान्ड एपेक्स कमिटीको यो पहिलो भेटवार्ता हो।यस क्रममा छुट्टै राज्यको मागको इतिहास,विगतका आन्दोलन र संघर्ष तथा पहाड,तराई र डुवर्सका विभिन्न समस्याबारे विस्तृत जानकारी गराइएको उनले बताए।भेटवार्तामा पूर्व आईएएस अधिकारी त्रिलोक कुमार देवानले पनि आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए। कमिटीले उठाएका विषयमा थप जानकारी वा आवश्यक कागजात मागिए उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको लामाले बताए।उनले स्थायी समाधानको प्रक्रियाले आफ्नो मागलाई अघि बढाउने आशा व्यक्त गर्दै पहाडसँगै तराई र डुवर्सका जनताले लामो समयदेखि देख्दै आएको छुट्टै राज्यको सपना यसपटक पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
भेटवार्ताका क्रममा इन्टरलोक्युटर पंकजकुमार सिंहले तराई र डुवर्स क्षेत्रका विभिन्न जातीय समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने जानकारी दिएको लामाले बताए।उनले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।लामाले पहाड,तराई र डुवर्समा बसोबास गर्ने विभिन्न धर्म तथा जातीय समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सबै पक्ष एकजुट भए मात्र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने बताए।

गोर्खाल्यान्ड एपेक्स कमिटीमा १७ वटा सङ्घ–संस्था आबद्ध रहेको र तीमध्ये पाँचवटा संस्था तराई–डुवर्स क्षेत्रका रहेको बताइएको छ।ती संस्थाहरूमा आदिवासी,कोच,मेच र राजबंशी समुदायसँग सम्बन्धित प्रतिनिधित्व समेत रहेको छ।कमिटीले पहाड,तराई र डुवर्सलाई समेट्ने छुट्टै राज्य गठनको मागलाई स्थायी समाधानको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।अब सरकारको आगामी कदम र वार्ताको प्रक्रियाले यस विषयलाई कुन दिशामा अघि बढाउँछ भन्ने चासो बढेको छ।