घुसपैठ के खिलाफ असम सरकार की कड़ी नीति

गुवाहाटी: बिना अनुमति भारत में प्रवेश निषिद्ध है, असम सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक घुसपैठिए को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। घुसपैठ के खिलाफ राज्य सरकार की नीति शुरू से ही स्पष्ट और दृढ़ रही है, इस मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
हाल ही में भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे ११ संदिग्ध नागरिकों को सुरक्षा एजेंसियों ने रोककर वापस भेज दिया। साथ ही, हिरासत में लिए गए दो अन्य लोगों को भी शुक्रवार को वापस भेजने की तैयारी की जा रही है।
असम सरकार के अनुसार, राज्य की भूमि, सीमा सुरक्षा और मूलनिवासी (खिलंजिया) जनता के हितों की रक्षा करना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। अनधिकृत प्रवेश राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना, सामाजिक संतुलन और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार इस मामले में और अधिक सख्ती से कदम उठा रही है।
असम की भूमि तथा मूलनिवासी जनता के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार सदैव दृढ़ और प्रतिबद्ध रहेगी।