घुसपैठविरुद्ध असम सरकारको कडा नीति

गुवाहाटी: बिना अनुमति भारत प्रवेश निषेध रहेको तथ्य प्रत्येक घुसपैठकारीले मनन गर्नुपर्ने असम सरकारले स्पष्ट पारेको छ। घुसपैठविरुद्ध राज्य सरकारको नीति सुरुदेखि नै स्पष्ट र दृढ रहँदै आएको छ, यस विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गरिने छैन।
हालै भारत प्रवेश गर्न खोजेका ११ जना संदिग्ध नागरिकलाई सुरक्षा निकायले रोकेर फिर्ता पठाएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। साथै, हिरासतमा रहेका थप दुई जनालाई पनि शुक्रबार नै फिर्ता पठाउने तयारी गरिएको बताइएको छ।
असम सरकारका अनुसार राज्यको भूमि, सीमासुरक्षा तथा खसिया/खिलान्जिया जनताको हित संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। अनधिकृत प्रवेशले राज्यको जनसांख्यिक संरचना, सामाजिक सन्तुलन र स्थानीय नागरिकको अधिकारमा असर पार्न सक्ने भएकाले सरकार यस विषयमा थप कडाइका साथ अघि बढिरहेको छ।
सरकारले असमको भूमि र खियान्जिया जनताको स्वार्थ तथा अधिकार संरक्षणमा आफू सधैँ दृढ र प्रतिबद्ध रहने दोहोर्‍याएको छ।