नई दिल्ली: देश में ‘नीट-यूजी’ परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक को लेकर जारी भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी सरकार इसके खिलाफ एक नया और सख्त कानून लाने जा रही है।​प्रस्तावित नए कानून में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम १० साल तक की जेल और १० करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान शामिल किया गया है। इसके साथ ही, पेपर लीक से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा, जिन्हें तीन महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा।​भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और आगामी सप्ताह में संसद से इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।​इसी बीच, नीट पेपर लीक के खिलाफ और छात्रों के समर्थन में पिछले २६ दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है।अस्पताल में भर्ती वांगचुक से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह द्वारा सरकार की ओर से मांगों पर गंभीरता से विचार करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म की।