नयाँ दिल्ली: देशमा ‘नीट-यूजी’ परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लीक)लाई लिएर तीव्र विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले त्यसविरुद्ध नयाँ र कडा कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
​प्रस्तावित नयाँ कानुनमा दोषी ठहरिनेलाई अधिकतम १० वर्षसम्मको जेल सजाय र १० करोड भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने कडा व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यसैगरी, प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी मुद्दाको चाँडो निर्णय गर्न फास्ट ट्रयाक अदालत गठन गरिने र त्यसले तीन महिनाभित्रै फैसला सुनाउनुपर्ने प्रावधान समेत मस्यौदामा राखिएको छ।
​प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सरकार यस विषयमा निकै गम्भीर रहेको र आगामी साता संसद्‌बाट यो विधेयक पारित गराउने प्रयास गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
​यसैबीच, नीट पेपर लीकको विरोध र परीक्षार्थीहरूको समर्थनमा विगत २६ दिनदेखि अनशनमा बसेका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले आफ्नो भोक हडताल समाप्त गरेका छन्। अस्पतालमा उपचाररत वाङचुकलाई भेट्न पुगेका केन्द्रीय मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले सरकारका तर्फबाट मागहरूबारे गम्भीरताका साथ विचार गर्ने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्ने आश्वासन दिएपछि उनले अनशन तोडेका हुन्।