जनभावना अनुरूप कडा कदम चाल्ने निर्णय

दार्जिलिङ: दार्जिलिङ पहाडको वर्तमान राजनैतिक स्थिति अनि गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा देखा परेका गम्भीर प्रशासनिक एवं वैधानिक संकट आदिमाथि विस्तृत चर्चा-परिचर्चा गर्न गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनका २० जना निर्वाचित सभासदहरू माझ आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो। बैठकमा उपस्थित हुन नसकेका अन्य ५ जना सभासदहरूले समेत मंगलवारको सभाले लिएका निर्णयहरूमा आफ्नो पुर्ण सहमति र ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। ​बैठकले आम जनभावनालाई शिरोपर राख्दै, भावी दिनहरूमा जनप्रतिनिधिको धर्म निभाउने संकल्प गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसका साथै वर्तमान गतिरोध र संकटको निकासका निम्ति सम्भावित विकल्पहरू माथि गहन मन्थन गरी कतिपय दूरगामी निर्णयहरू लिइएका छन्। यस बैठकका ​कानुनी प्रावधान र समाधानको खोजी गरिएको छ जसमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनमाथि आइपरेका प्रशासनिक एवं वैधानिक संकटहरूलाई आम जनताको हित, अधिकार अनि न्यायको निम्ति समाधान गर्न जोड दिइएको छ। पश्चिम बंगाल सरकारले गणतान्त्रिक पद्धतिमा ‘गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन ऐन, २०१२’ तथा सरकारी कानुनी प्रक्रिया र प्रावधानहरू अन्तर्गत भविष्यमा ल्याउने कुनै पनि समाधानका प्रणालीहरूलाई स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
विज्ञहरूको सल्लाह लिइने भएको छ।‌वर्तमानमा उत्पन्न जटिल गतिरोधहरूमाथि कानुनी स्पष्टता र ठोस कदमका लागि विज्ञ कानुनविद्हरूको विशेष सल्लाह लिने थप निर्णय गरिएको छ। उच्च अधिकारीहरूलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय लिएको छ।‌ यस महत्त्वपूर्ण बैठकमा लिइएका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई यथाशीघ्र पश्चिम बंगालका राज्यपाल, मुख्यमन्त्री (पश्चिम बंगाल सरकार), मुख्य सचिव, गृह तथा पार्वतीय मामिला सचिव, सांसद राजु विष्ट, मुख्य सचिव, जीटीए, दार्जिलिङका जिल्ला शासक अनि दार्जिलिङका जिल्ला पुलिस अधीक्षक लाई लिखित रूपमा अवगत गराइने भएको छ। यस ​बैठकमा उपस्थित सभासदहरूमा विनय तामाङ,बअजय लुकास एडवार्डस, लाक्पा नामग्याल भोटिया,‌उदय देवान, राजेस चौहान, सम्मानित, मिलेश राई, नुरी शेर्पा, विकाश राई, दावा तेन्जी शेर्पा, कुमार शर्मा, कमल सुब्बा, पीरे राई, डेन्डुप पाखरीन, सिनोरा नाम्चु, जितेन राई, प्रतिम सुब्बा रबर्ट छेत्री, रूबेनदास प्रधान, सन्नी तामाङ र सुमन गुरुङ आदि उपस्थित रहेका थिए।