​न्युयोर्क: अमेरिका र इरानबिच युद्धविरामलाई अघि बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति-पत्रमा हस्ताक्षर भई यो लागू भएको घोषणा गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको एभियाँ-ले-बैंमा आयोजित जी-७ शिखर सम्मेलनका दौरान यस ऐतिहासिक सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। यस १४ बुँदे सहमति अन्तर्गत रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज स्ट्रेटलाई पुनः खोल्ने र इरानले कहिल्यै पनि परमाणु हतियार निर्माण नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलरको एउटा कोष स्थापना गर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ, जसमा अमेरिकाको योगदान अनिवार्य भने गरिएको छैन। अमेरिका, इरान र इसराइलबिच तनाव सुरु भएको चार महिनापछि यो कूटनीतिक सफलता हात लागे पनि विशेषज्ञहरूका अनुसार यो वार्तालाई पूर्ण रूपमा असफल बनाउन सक्ने तीनवटा ठुला चुनौतीहरू अझै कायमै छन्।
​यस वार्तालाई भङ्ग गर्न सक्ने पहिलो र प्रमुख कारक लेबनानमा जारी इसराइली सैन्य अभियान हो। मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले दुवै पक्ष लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्न सहमत भएको बताएका थिए। सम्झौताको मस्यौदामा पनि लेबनानलाई युद्धविरामको दायरामा समेटिएको छ। तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले इसराइली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतन्याहूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरे तापनि इसराइलले लेबनानमाथि आफ्ना हवाई आक्रमणहरू रोकेको छैन। अमेरिकी अधिकारीहरूले लेबनानी क्षेत्रबाट इसराइली सेना फिर्ता हुनु सम्झौताको सर्त नरहेको र इसराइलसँग आत्मरक्षाको अधिकार सुरक्षित रहने बताएका छन्। अर्कातर्फ, इरान र हिजबुल्लाहले लेबनानमा युद्धको अन्त्य हुनु नै यो सम्झौताको अभिन्न हिस्सा भएको दाबी गरेका छन्। इसराइली रक्षा मन्त्री इसराइल कात्जले आफ्ना सेनाहरू दक्षिणी लेबनानको सुरक्षा क्षेत्रमा अनिश्चितकालसम्म रहने र इरानले आक्रमण गरे कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएकाले कूटनीतिक विशेषज्ञ डाक्टर एच ए हेलियरले इसराइलको यो सैन्य कदम नै शान्ति प्रयासका लागि सबैभन्दा ठुलो अवरोध बन्न सक्ने औँल्याउनुभएको छ।
​दोस्रो ठुलो चुनौतीका रूपमा इरानको परमाणु कार्यक्रम रहेको छ, जुन दशकौँदेखि तनावको केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले इरानले परमाणु हतियार प्राप्त नगर्ने कुरा सम्झौतामा सुनिश्चित गरिएको र इरानले सर्तहरू पालना गरेमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्वागत गरिने बताएका छन्। सम्झौताको मस्यौदा अनुसार आगामी ६० दिनको वार्ता अवधिभर दुवै पक्षले यथास्थिति कायम राख्नुपर्नेछ, जसमा इरानले आफ्नो परमाणु गतिविधि बढाउन पाउने छैन भने अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाउन पाउने छैन। इरानले यस अवधिमा आफ्नो रोक्का गरिएको अर्बौँ डलरको सम्पत्ति फुकुवा हुने दाबी गरे पनि अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। इरानसँग हाल रहेको ६० प्रतिशतसम्म संवर्द्धित गरिएको परिमार्जित युरेनियमको भण्डारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय आगामी अन्तिम वार्ताका लागि छाडिएको छ। सन् २०१८ मा ट्रम्पकै अघिल्लो कार्यकालमा अमेरिका यस सम्झौताबाट बाहिरिएपछि इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम व्यापक विस्तार गरेको पृष्ठभूमिमा, यदि इरानले पुनः हतियार योग्य युरेनियम उत्पादन गरेमा अमेरिकाले फेरि सैन्य अभियान सुरु गर्न सक्ने चेतावनी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीहरूले दिएका छन्।
​तेस्रो र अन्तिम जोखिमपूर्ण मुद्दा होर्मुज स्ट्रेट समुद्री मार्गको सञ्चालन र यसको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। गत फेब्रुअरी महिनादेखि लगभग पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको यो जलमार्गबाट विश्वको कुल तेल र ग्यास आपूर्तिको २० प्रतिशत हिस्सा ओसारपसार हुने गर्दथ्यो। सम्झौता अनुसार इरानले ३० दिनभित्र त्यहाँ राखिएका समुद्री बारुदी सुरुङहरू हटाएर यातायात सुचारु गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ भने अमेरिकाले समुद्री नाकाबन्दी हटाउनुपर्नेछ। तर यो मार्ग खुलेसँगै यसको सञ्चालन पद्धतिलाई लिएर अमेरिका र इरानबिच गम्भीर मतभेद देखिएको छ। इरानले यस जलमार्गको व्यवस्थापनमा आफ्नो ठुलो भूमिका चाहँदै त्यहाँबाट गुज्रिने जहाजहरूबाट सेवा शुल्क वा महसुल उठाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सहजै मान्यता दिँदैन। अर्कातर्फ राष्ट्रपति ट्रम्पले यो समुद्री मार्ग पूर्ण रूपमा निःशुल्क रहने र ६० दिनको अवधिपछि पनि यो व्यवस्था लागु रहने ढिपी कस्नुभएको छ। समुद्री सुरुङहरू हटाउन महिनौँ लाग्न सक्ने प्राविधिक जटिलता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म व्यापारिक जहाजका कप्तानहरूले यो मार्ग प्रयोग गर्ने साहस नगर्ने हुनाले यो सम्झौता हाललाई केवल एउटा मार्गचित्र मात्र भएको र वास्तविक कठिन काम अब मात्र सुरु हुने विश्लेषकहरूको ठहर छ।