​काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ। नयाँ मन्त्रीहरू थप गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो कार्यकालको पाँचौँ पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरी १७ सदस्यीय नयाँ टोलीको कार्यविभाजन र वरीयताक्रम टुंगो लगाउनुभएको हो। यस पटकको पुनर्गठनमा गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुधन गुरुङले पाउनुभएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको कार्यभार महावीर पुनलाई सुम्पिएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीद्वय गुरुङ र पुनले मंगलबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई आ-आफ्नो कार्यभार समेत सम्हालिसक्नुभएको छ।
​२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका शाहले देशको राजनीतिक आवश्यकता र कार्यसम्पादनलाई गति दिन यसअघि क्रमशः २०८२ चैत २४, चैत २७, २०८३ वैशाख ९ र वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसक्नुभएको थियो। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ वरीयताक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राख्नुभएको छ भने दोस्रो वरीयतामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र तेस्रो वरीयतामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल रहनुभएको छ। चौथो वरीयतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने नयाँ भित्रिनुभएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पाँचौँ वरीयतामा रहनुभएको छ।
​यसैगरी पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल छैटौँ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम सातौँ र नवनियुक्त विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन आठौँ वरीयतामा रहनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को नवौँ वरीयतामा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, दसौँमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र एघारौँमा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहता रहनुभएको छ।
​वरीयताक्रमको निरन्तरतामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल बाह्रौँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल तेह्रौँ, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना चौधौँ र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी पन्ध्रौँ स्थानमा रहनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम दुई वरीयतामा क्रमशः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी सोह्रौँ र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव सत्रौँ स्थानमा रहनुभएको छ। यो नयाँ कार्यविभाजन र विज्ञहरूको उपस्थितिसँगै सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप नयाँ गति लिने विश्वास गरिएको छ।