सिलगाढी करिडोर र दार्जिलिङ क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड

सिलगाढी: ​पश्चिम बंगालकी माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता र माननीय केन्द्रीय रेल मन्त्रीको गरिमामय उपस्थितिमा राज्यका विभिन्न रेल परियोजनाहरूबारे एक भर्चुअल समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा दार्जिलिङ क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू र कोलकाता मेट्रोको प्रगतिको समीक्षा गरियो। रेल मन्त्रीले सन् १९७२ देखि २०१४ सम्म केवल २८ किलोमिटर मात्र बनेको कोलकाता मेट्रोमा, सन् २०१४ देखि २०२६ को अवधिमा थप ४५ किलोमिटर थपिएको जानकारी दिँदै सार्वजनिक यातायातमा आएको ठूलो परिवर्तनलाई रेखदेख गर्नुभयो। बैठकमा दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना र सिलिगुडीलाई जोड्ने महत्वाकांक्षी उच्च गतिको बुलेट ट्रेन करिडोरबारे पनि छलफल भयो, जसले दिल्ली र सिलिगुडीबीचको यात्रा अवधिलाई घटाएर करिब ६ घण्टा मात्र बनाउनेछ। यसका साथै हुग्ली जिल्लाको दानकुनीदेखि गुजरातको सुरतसम्मको पूर्व-पश्चिम फ्रेट र औद्योगिक करिडोर तथा न्यू जलपाईगुडी (एनजेपी) लाई उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जोड्ने प्रमुख रेल हब बनाउने योजनाको घोषणा गरियो।
​बैठकका क्रममा विगतको तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकारको पालामा रोकिएका विभिन्न रोड ओभर ब्रिज (आरओबी) र रोड अन्डर ब्रिज (आरयूबी) का स्वीकृतिका कारण भएका ढिलाइहरूको समीक्षा गरियो। मुख्यमन्त्रीको गतिशिल नेतृत्वमा पश्चिम बंगाल सरकारले अब सबै विचाराधीन रेल परियोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने एनओसी, भूमि अधिग्रहण र अन्य अनुमतिहरू चाँडोभन्दा चाँडो फस्यौट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बागडोग्रा-गुल्मा बाइपास निर्माणको सन्दर्भमा, प्रस्तावित रेल लाइन घना बस्ती भएको क्षेत्रबाट जाने भएकाले सर्वसाधारणलाई कम असर पर्ने गरी वैकल्पिक मार्गको खोजी भइरहेको छ। रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको सिलिगुडी करिडोर (चिकन नेक) क्षेत्रमा २० किलोमिटर लामो भूमिगत रेल ट्र्याक निर्माण, अलुआबारी-एनजेपी खण्डलाई ४ लाइनमा स्तरोन्नति, ठाकुरगञ्ज-सिलिगुडी खण्डको दोहोरोकरण र सिलगाढी-एनजेपी दोहोरोकरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय विकासका दृष्टिले यी आयोजनाहरूलाई माननीय प्रधानमन्त्रीले स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गरिरहनुभएको छ, जसले यस क्षेत्रको आर्थिक विकास र यातायात सञ्जाललाई आगामी पुस्तासम्म मजबुत बनाउनेछ।