स्थायी राजनीतिक समाधान र विकास पहिलो प्राथमिकता

​दार्जीलिङ: दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रका माननीय लोकसभा सांसदको अध्यक्षतामा आज एक महत्वपूर्ण र बृहत् जिल्ला प्रशासनिक तथा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ। पहाडको समग्र विकास, सुशासन र जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरिएको यस उच्चस्तरीय बैठकमा जीटीएका मुख्य सचिव, दार्जीलिङका माननीय विधायक श्री नोमान राई, कालिम्पोङका माननीय विधायक श्री भरत क्षेत्री, खरसाङका माननीय भाजपा विधायक श्री सोनाम लामा लगायत दार्जीलिङ र कालिम्पोङ दुवै जिल्लाका जिल्लापाल, पुलिस उपरीक्षक तथा जीटीए र जिल्ला प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।
​बैठकमा पहाडको दीर्घकालीन राजनीतिक भविष्य र विकासका रणनीतिक योजनाहरूमाथि गहन मन्थन गरिएको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारले चाँडै नै केन्द्रद्वारा नियुक्त मध्यस्थकर्तासँग संवाद सुरु गर्न लागेको जानकारी दिँदै यो वार्ता प्रक्रियाले गति लिने र चाँडै नै स्थायी राजनीतिक समाधान निस्कनेमा बलियो विश्वास व्यक्त गरिएको छ। स्थायी समाधान नभएसम्मको अन्तरिम अवधिमा जीटीएले पहाडी जनताको सेवा पूर्ण पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यकुशलताका साथ गर्नुपर्ने र हरेक निर्णयमा जनहितलाई नै सर्वोपरी राखिनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।
​बैठकले पहाडका विभिन्न जनसरोकारका क्षेत्रहरूमा तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू पहिचान गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ डाक्टर र नर्सहरूको रिक्त पद तत्काल पूर्ति गर्ने, आपतकालीन सेवाहरू सुदृढ गर्ने र पहाडमा मेडिकल कलेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै विगतका शिक्षक नियुक्तिमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्ने र आगामी दिनमा पूर्ण पारदर्शी रूपमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ। टिस्टा बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै माननीय मुख्यमन्त्री श्री सुवेन्दु अधिकारीको स्वीकृतिमा निर्माण हुन लागेका ९० वटा नयाँ घरका लागि जग्गा पहिचानको काम तीव्र पारिएको छ। मनसुन अगावै विपद् व्यवस्थापनको तयारी चुस्त राख्न, बन्द तथा रुग्ण चिया कमान र सिन्कोना बगानहरूको पुनरुत्थान गर्न तथा सडक पूर्वाधार चुस्त बनाउन प्रशासनलाई निर्देशित गरिएको छ।
​पहाडको पर्यटन प्रवर्द्धन, नगर सुधार र दार्जीलिङ हिल युनिभर्सिटीको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा पनि विस्तृत समीक्षा भएको छ। दार्जीलिङको ट्राफिक जाम कम गर्न वैकल्पिक राजमार्ग, सर्कुलर रोड र रोपवे परियोजनाहरूका विषयमा ठोस छलफल हुनुका साथै विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाहरूको लाभ बिना कुनै बिचौलिया सोझै लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन अधिकारीहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ। साथै आईसीडीएस र आशा कर्मीहरूलाई थप सहयोग गर्ने र बक्यौता दायित्वहरूको पारदर्शी फर्स्योट गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। माननीय मुख्यमन्त्री श्री सुवेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती असुली र अनियमितता विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको स्पष्ट पार्दै पहाडको कुना-कुनामा विकास र सुशासन पुर्‍याउन कडा जवाफदेहिताका उपायहरू लागू गरिने दृढता व्यक्त गरिएको छ।