मन्त्री अग्निमित्रा पालद्वारा आमा-दिदीबहिनीलाई धैर्य राख्न आग्रह

​कोलकाता: पश्चिम बंगालको अघिल्लो सरकारको ‘लक्ष्मी भण्डार योजना’ को सूचीमा व्यापक अनियमितता र त्रुटिहरू फेला परेपछि वर्तमान सरकारले कडा कदम चालेको छ। महिलाहरूले पाउने यस योजनाको लाभ धेरै पुरुषहरूले समेत उठाइरहेको खुलासा भएपछि सूचीबाट करिब ३० लाख नक्कली नामहरू हटाउने तयारी भइरहेको छ। यही धांधलीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस पटक प्रत्येक आवेदन पत्र र कागजातको अत्यन्तै सावधानीपूर्वक स्क्रूटनी (जाँच) गर्ने निर्णय गरेको छ, जसको पूरा प्रक्रिया सकिएपछि मात्र लाभग्राहीहरूको अन्तिम सूची तयार गरिनेछ। सरकारको यो कडा नीति र करिब १२ पाना लामो विस्तृत आवेदन फारमका कारण सर्वसाधारणमा अन्योल र चिन्ता बढेको छ।
​यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै महिला, बाल विकास तथा समाज कल्याण मन्त्री अग्निमित्रा पालले फारममा सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने खालको कुनै पनि गोप्य वा जटिल विवरण नमागिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ। सरकारले पहिले लक्ष्मी भण्डार योजनालाई नै नयाँ ‘अन्नपूर्णा योजना’ मा स्थानान्तरण गर्ने सोचेको भए पनि अघिल्लो योजनामा ठूलो बेथिति भेटिएकाले यो विस्तृत फारम ल्याउनु अनिवार्य भएको उहाँले बताउनुभयो। फारम भर्नका लागि ९० दिनको पर्याप्त समय रहेकाले आमा-दिदीबहिनीहरूलाई हतार नगर्न र धैर्य राख्न मन्त्री पालले अपिल गर्नुभएको छ। फारम भर्न सहयोग पुर्‍याउन विशेष क्याम्पहरू आयोजना गरिने तथा जिल्ला अधिकारी (डीएम) कार्यालय, कर्पोरेसन कार्यालय, वार्ड र बोरो कार्यालयहरूबाट पनि सहयोग लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सही तथ्य उपलब्ध गराउनेहरूको फारम खारेज हुने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले आयकर (इन्कम ट्याक्स) बुझाउनेहरूले भने यस योजनाको लाभ नपाउने जानकारी दिनुभयो।
​अर्कोतर्फ, यस कडा जाँचको मुख्य उद्देश्य प्रष्ट पार्दै मन्त्री दिलीप घोषले कुनै पनि बंगलादेशी नागरिकले यस सरकारी योजनाको गलत फाइदा उठाउन नसकून भनेरै कडा स्क्रूटनी गरिएको बताउनुभयो। सम्पूर्ण कागजातको पूर्ण प्रमाणीकरण र जाँचबिना कसैलाई पनि सरकारी योजनाको लाभ नदिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै मन्त्री घोषले भविष्यमा अन्नपूर्णा योजनाको यस फारमलाई अझ सरल र सुगम बनाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।