मन्त्रीहरूको राजीनामा र ‘जेन-जी’ युवाहरूमा आक्रोश

काठमाडौं: ​नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सत्ता सम्हालेको दुई महिना मात्र भएको छ, तर उनको सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि चौतर्फी गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। गत मार्च २७ मा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले १०० बुँदे सुधार एजेन्डा सार्वजनिक गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक ट्र्याकर वेबसाइटका अनुसार तीमध्ये ८८ वटा बाचाहरू ‘ओभरड्यू’ अर्थात् तोकिएको समयसीमाभन्दा निकै ढिलो भइसकेका छन्। यस प्रशासनिक असफलताका बीच सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै दुई जना शक्तिशाली मन्त्रीले नैतिक संकटका कारण पद छाड्नुपरेको छ। आफ्नी श्रीमतीलाई गलत प्रक्रियाबाट जागिर लगाएको आरोपमा श्रम मन्त्री दीपक शाह पदमुक्त भएका छन् भने अनुसन्धानको दायरामा रहेका एक विवादास्पद व्यवसायीसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लागेपछि गृह मन्त्री सूदन गुरुङले राजीनामा दिनुपरेको छ। सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारमा महिना दिनमै देखिएको यो नैतिक स्खलनले ‘जेन-जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताका युवाहरूमा गम्भीर असन्तोष र आक्रोश पैदा गरेको छ, जसले गर्दा युवाहरूले नयाँ राजनीतिमा पनि योग्य र इमानदार मान्छेहरूको अभाव भएको हो कि भनी सामाजिक सञ्जालमा बहस छेड्न थालेका छन्।
​संसदमा अवरोध, दलभित्रै विद्रोह र प्रशासनिक अपरिपक्वता
​सरकारको यो संकट संसद् र आफ्नै राजनीतिक दलभित्र पनि उत्तिकै गहिरिएको छ, जहाँ बालेन सरकारका कतिपय निर्णयहरू अदालतमा चुनौतीपूर्ण बनेका छन् भने सडकमा पनि विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। विपक्ष त टाढाको कुरा, प्रधानमन्त्रीकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट पनि तीव्र विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। रास्वपाका प्रभावशाली नेताहरू आशिका तामाङ र अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा विपक्षीका सवालहरूको जवाफ नदिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका छन्, जहाँ नेता सिंहले नेपालको लोकतन्त्र ‘पाकिस्तान मोडल’ जस्तो बन्दै गएको र सरकार संसद् प्रति जवाफदेही हुन छाडेको कडा टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिक विज्ञहरूका अनुसार बालेनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, घाटामा रहेका बोर्ड र समितिहरू गाभ्ने, कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने जस्ता ठूला बाचा गरे पनि पर्याप्त पूर्वतयारी बिना नै २४ घण्टा, ७ दिन र १५ दिन जस्ता अत्यन्तै छोटा र व्यावहारिक नहुने समयसीमा तय गर्दा यो अवस्था आएको हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न निश्चित समय लाग्ने भए पनि सरकारले हतारमा यसलाई नजरअन्दाज गर्दा सुरुवाती महिनामै ठूला बाचाहरू अधुरा रहन पुगे।
​हाइप्रोफाइल गिरफ्तारी, अध्यादेश शासन र अदालतको धक्का
​यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पालामा बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन स्पष्ट कानुनी आधार बिना लागू गर्न खोजिएको भन्दै कानुनी र राजनीतिक स्तरमा ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ। यसै प्रक्रियाको बीचमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्दा उचित कानुनी र कागजी प्रक्रिया पूरा नगरिएको आरोप लाग्यो भने नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई पनि लामो समय हिरासतमा राखेर अन्ततः प्रमाण नपुगी छाड्नुपर्‍यो। सरकारसँग तल्लो सदनमा दुई-तिहाइ बहुमत भए पनि माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा एक जना पनि सदस्य नभएका कारण सरकारले संसद्लाई छलेर निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्न ८ वटा अध्यादेशहरू ल्यायो, जसमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाइदिएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा राजनीतिक दलका झन्डा र संगठनहरू बन्द गर्दा पेशेवर स्वतन्त्रता बलियो हुने र यी संगठनहरू राजनीतिक दलका ‘स्लीपर सेल’ बनेकाले सरुवा-बढुवा योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन्।
​’डोजर एक्सन’ को देशव्यापी विरोध र भारत सीमा क्षेत्रमा कडाइको असर
​सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना भने देशभर चलाइएको अतिक्रमण हटाउने अभियान अर्थात् ‘डोजर एक्सन’ लाई लिएर भइरहेको छ। काठमाडौँको मेयर हुँदा चर्चामा रहेको बालेनको यो बुलडोजर मोडल अहिले देशभर लागू गर्न खोजिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब ४ हजार संरचना भत्काइएका छन्, जसबाट कम्तीमा १५ हजार सुकुम्वासी र भूमिहीन मानिसहरू विस्थापित भई प्रभावित भएका छन् र देशका विभिन्न भागमा यसको विरुद्धमा आन्दोलन चर्किएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले भारतबाट आउने सामानमा भन्सार नियम अत्यन्तै कडा बनाउँदै १०० नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा पनि ५ देखि ८० प्रतिशतसम्मको अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। दशकौँदेखि सीमावर्ती क्षेत्र (जस्तै झापा लगायतका तराईका जिल्लाहरू) का नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य रासन, कपडा र औषधि सीमापारिबाट ल्याउने गरेकाले नयाँ वर्षपछि गरिएको यो कडाइले सीमा क्षेत्रका विपन्न जनतामा भारी आर्थिक संकट र आक्रोश पैदा गरेको छ।
​भ्रष्टाचारमाथि न्यायिक छानबिन र प्रधानमन्त्रीको रहस्यमय मौनता
​यस चौतर्फी विवादका बीच सरकारले केही लोकप्रिय र सकारात्मक कार्यहरू पनि सुरु गरेको छ, जसमा सबै सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा विपन्न तथा असहायका लागि १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध गराउने नियम पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ। साथै, सन् २००६ देखि यताका सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्मका सम्भ्रान्त वर्गको सम्पत्ति न्यायिक छानबिन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको छ भने विद्यालय र कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिक दलका झन्डा र गतिविधिमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि, चुनावमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको ठूलो नारा दिएका बालेनले प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि एउटै पनि पत्रकार सम्मेलन गरेका छैनन् र देशवासीका नाममा सम्बोधन पनि गरेका छैनन्। राष्ट्रपतिले संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा उनी बीचैमा निस्किएका थिए र संसद्‌मा पनि लगातार अनुपस्थित रहँदै आएका छन्, जसले गर्दा प्रतिपक्षले संसद्‌मा निरन्तर हंगामा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ।