काठमाडौं(देवेन्द्र किशोर ढुँगाना): नेपालको समसामयिक राजनीतिमा फेरि एकपटक मधेश केन्द्रमा आएको छ। संविधान संशोधनको बहससँगै मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले सम्पूर्ण तराई–मधेशलाई ‘पूर्वी मधेश’ र ‘पश्चिमी मधेश’ गरी दुई प्रदेशमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि संघीयताको स्वरूप, राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय पहिचान र विकासको दिशाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। यो केवल प्रशासनिक सीमाङ्कनको प्रश्न मात्र होइन, यो मधेशको ऐतिहासिक पीडा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आत्मपहिचान र राज्यसत्तासँगको सम्बन्धको पुनर्परिभाषाको बहस पनि हो।
२००७ सालको मधेश आन्दोलनले नेपाललाई संघीयताको मार्गमा धकेलेको थियो। ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ त्यतिबेलाको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक नारा बनेको थियो। मधेशी समुदायले आफूलाई राज्य संरचनाबाट बहिष्कृत गरिएको अनुभव गर्दै समान अधिकार, समावेशिता र पहिचानको माग गरेका थिए। त्यस आन्दोलनले मधेशलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनायो। तर संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा मधेशलाई टुक्र्याएर विभिन्न प्रदेशमा समेट्ने निर्णय भएपछि मधेशी दलहरूले त्यसलाई ‘राजनीतिक अन्याय’ र ‘पहिचानमाथिको विभाजन’ भनेर विरोध गरे।
आज फेरि त्यही बहस नयाँ रूप लिएर आएको छ। केही मधेशवादी दलहरूले आठ जिल्ला मात्र समेटिएको वर्तमान मधेश प्रदेशले सम्पूर्ण मधेशको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका तराई क्षेत्रलाई अन्य प्रदेशमा राखिनु मधेशी र थारु समुदायको भावनामाथिको अपमान हो। त्यसैले सम्पूर्ण तराई भूभागलाई पूर्वी र पश्चिमी मधेशका रूपमा पुनर्सीमाङ्कन गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ।
तर प्रश्न यहाँ उठ्छ—के प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तनले मात्रै मधेशको समस्या समाधान हुन्छ? विगतको अनुभवले त्यस्तो सहज निष्कर्ष दिन सक्दैन। मधेश आन्दोलनपछि मधेशवादी दलहरू पटक–पटक सत्तामा पुगे, सरकारको नेतृत्वसम्म गरे, संघीय संसददेखि प्रदेश सरकारसम्म प्रभावशाली उपस्थितिमा रहे। तर मधेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, रोजगार र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएन। जनता अझै बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र राजनीतिक अस्थिरताबाट पीडित छन्।
यसले मधेशी राजनीतिभित्रको अर्को यथार्थ उजागर गर्छ—पहिचानको राजनीतिलाई विकास र सुशासनसँग जोड्न नसक्दा आन्दोलनको भावनात्मक शक्ति क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। धेरै मधेशवादी नेताहरू सत्ता साझेदारी र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित भए भन्ने आलोचना आमरूपमा सुनिन्छ। आन्दोलनको मूल उद्देश्यभन्दा सरकारमा भागबन्डा, मन्त्री पद र शक्ति संरक्षण प्रमुख प्राथमिकता बनेपछि जनतामा निराशा बढेको छ।
यही कारण आजको बहस केवल ‘एक मधेश’ वा ‘दुई मधेश’ को सीमित प्रश्न होइन। यो मधेशी राजनीतिले अब कुन दिशा लिने भन्ने प्रश्न हो। यदि संघीयता राजनीतिक पद बाँडफाँडको संरचना बन्ने हो भने प्रदेशको संख्या बढाएर मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन। तर यदि संघीयता स्थानीय आवश्यकता, सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक विकासको माध्यम बन्न सक्छ भने त्यसको पुनर्समीक्षा आवश्यक पनि हुन सक्छ।
समरिक दृष्टिले पनि मधेश अत्यन्त संवेदनशील भूभाग हो। नेपालको अधिकांश व्यापारिक नाका, कृषि उत्पादन, औद्योगिक सम्भावना र जनघनत्व मधेशमै केन्द्रित छ। भारतसँग खुला सीमा भएकाले यहाँको राजनीतिक स्थिरता राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। त्यसैले मधेशको सवाललाई केवल क्षेत्रीय राजनीतिका रूपमा होइन, राष्ट्रिय रणनीतिक प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्छ। मधेशलाई असन्तुष्ट राखेर न त संघीयता बलियो हुन्छ, न राष्ट्रिय एकता नै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित रहन्छ।
संविधान संशोधनको बहसमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि हो। मधेशवादी दलहरूले प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएका छन्। यसको उद्देश्य समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। तर आलोचकहरू भन्छन्—पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सक्छ र प्रत्यक्ष जनउत्तरदायित्व कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले नेपालले स्थायित्व र समावेशिताबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने चुनौती अझै बाँकी छ।
आज आवश्यकता भावनात्मक नाराभन्दा व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टिकोणको हो। मधेशलाई विभाजित गर्ने कि एकीकृत राख्ने भन्ने निर्णय मात्र राजनीतिक सम्झौताबाट होइन, गहिरो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक अध्ययनका आधारमा हुनुपर्छ। मधेशभित्रकै विविधता पनि वास्तविकता हो—मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलित, जनजाति र पहाडी समुदायबीचको सहअस्तित्वलाई ध्यान नदिई कुनै पनि सीमाङ्कन दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन।
भोलिको मधेश कस्तो हुने भन्ने प्रश्न अब मधेशवादी दलहरूको हातमा सीमित छैन। यो सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिले जवाफ दिनुपर्ने राष्ट्रिय प्रश्न बनिसकेको छ। संघीयता बचाउने कि कमजोर बनाउने, पहिचानलाई सम्मान गर्ने कि केन्द्रीकरणतर्फ फर्किने—यी सबै निर्णयले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्।
अन्ततः, मधेशको मुद्दा सीमाको भन्दा बढी विश्वासको मुद्दा हो। राज्यले मधेशलाई बराबरीको सम्मान र अवसर दिन सकेन भने असन्तोष पुनः बल्झिन सक्छ। तर मधेशी नेतृत्वले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै आन्दोलनलाई सत्ता प्राप्तिको साधन होइन, जनताको जीवन परिवर्तनको अभियान बनाउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै ‘एक मधेश’ वा ‘दुई मधेश’ को बहसभन्दा माथि उठेर समृद्ध, समावेशी र स्थिर मधेशको मार्ग चित्र निर्माण हुन सक्छ।