​गान्तोक: राज्यपाल ओमप्रकाश माथुरले ग्रामीण तहको विकास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक निकायबिच बलियो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आफ्नो गेजिङ भ्रमणको दोस्रो दिन जिल्ला प्रशासनिक केन्द्रमा आयोजित विशेष बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राज्यपाल माथुरले यस्तो बताएका हुन्। जिल्ला प्रशासनका अधिकारी तथा पञ्चायत प्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त बैठकमा राज्यपालले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाहरूको प्रगतिबारे विस्तृत समीक्षा गरे।
​बैठकका क्रममा राज्यपाल माथुरले केन्द्र तथा राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित प्रमुख कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि, कृषि विज्ञान केन्द्रका गतिविधि, प्रधानमन्त्री आवास योजना, जीवन्त गाउँ कार्यक्रम, जल जीवन अभियान, वर्षाको पानी सङ्कलन तथा आयुष्मान भारत कार्ड लगायतका योजनाहरूको प्रभावकारिता र नागरिकले पाएको लाभबारे अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेका थिए।
​राज्यपालले बैठकमा उपस्थित पञ्चायत प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै जनअपेक्षा र वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिए। लोकतन्त्रलाई तृणमूल तहसम्म मजबुत बनाउन र समाजको अन्तिम व्यक्तिसम्म विकासको प्रतिफल पुर्‍याउन जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो। सो क्रममा पञ्चायत प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भोग्नुपरेका व्यावहारिक चुनौती र समस्याहरू राज्यपालसमक्ष राखेका थिए।
​प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई निर्देशित गर्दै राज्यपाल माथुरले विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्रशासनकै रहेको उल्लेख गरे। जिल्लाको समग्र विकासको खाका कोर्ने पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा उपस्थित रहेकाले विकासको मूल प्रवाह यहीँबाट अघि बढ्नुपर्ने र प्रत्येक नागरिकसम्म कल्याणकारी योजना पुर्‍याउनु प्रशासनको प्रमुख दायित्व भएको उनले बताए।
​आफ्नो सम्बोधनका क्रममा राज्यपालले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०४७ सम्म ‘विकसित भारत’ निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पको स्मरण गराए। यो लक्ष्य कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिहरूले एकजुट भई इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा मात्र सम्भव हुने उनको भनाइ थियो। उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, जिल्लापाल, पुलिस अधीक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा जिल्ला प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।