डॉ. अशोक लाहिरीलाई सुम्पियो रणनीतिको जिम्मेवारी

​कोलकाता: छिमेकी देश भारतको पश्चिम बंगालको खस्किँदो अर्थतन्त्र र सुस्ताएको औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनः लयमा फर्काउन केन्द्र सरकारले ठुलो कदम चालेको छ। भारत सरकारको थिंक ट्याङ्क ‘नीति आयोग’ ले अहिले बंगालका लागि एक दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीति तैयार पारिरहेको छ। नीति आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डॉ. अशोक लाहिरीको नेतृत्वमा यस गुरुयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। यस योजनाको मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगालमा उत्पादन, आपूर्ति प्रणाली, पूर्वाधार विकास, नदीमा आधारित व्यापार र रोजगारीका अवसरहरू बढाउनु हो। साथै, कोलकातालाई भारतको “एक्ट इस्ट” नीतिको मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गर्ने रणनीति केन्द्र सरकारको छ।
​कुनै समय पश्चिम बंगाल भारतकै सबैभन्दा समृद्ध राज्यहरूमध्ये एक थियो। स्वतन्त्रताको समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेको यो राज्य अहिले लगातारको गिरावटपछि छैटौँ स्थानमा पुगेको छ। उद्योगहरू बन्द हुनु, राजनीतिक अस्थिरता, ट्रेड युनियनहरूको अनावश्यक दबाब र नीतिगत कमजोरीका कारण बंगालको यो हविगत भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। अहिले साल्टलेक र न्यू टाउन जस्ता क्षेत्रले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा केही आशा जगाए पनि ठुला उद्योगहरूको विस्तार हुन सकेको छैन, जसका कारण बंगालका लाखौँ युवाहरू रोजगारीका लागि बेंगलुरु र हैदराबाद जस्ता सहरहरूमा पलायन हुन बाध्य छन्।
​यही संकटलाई चिर्न नीति आयोगले मुख्यगरी चारवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको छ। पहिलो प्राथमिकतामा लजिस्टिक्स र कनेक्टिभिटी रहेको छ, जसमा नेपाल, बंगलादेश र भुटानसँग जोडिएको बंगालको भौगोलिक अवस्थितिको लाभ उठाउँदै कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहको स्तरोन्नति गरिनेछ। दोस्रो प्राथमिकता अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, केमिकल, कपडा र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगलाई ब्युँताइनेछ भने पूर्वी भारतको खनिज क्षेत्रलाई जोडेर ‘सेमीकन्डक्टर कोरिडोर’ बनाउने सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ। तेस्रो क्षेत्रका रूपमा कोइला र फलाम खानीको निकटता तथा बंगालको खाडीसम्मको पहुँचलाई औद्योगिक विकासका लागि प्रयोग गरिनेछ। चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रोजगारी र सीप विकास हो, जसमा रोजगारीका लागि राज्य बाहिर गएका वा जाने तयारीमा रहेका प्रवासी मजदुरहरूलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
​नीति आयोगको यो नयाँ कदमले लगानीकर्ताहरूमा उत्साह त जगाएको छ, तर अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यो योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो भने छैन। जग्गा प्राप्ति, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार र प्रशासनिक झन्झटहरू यस योजनाका मुख्य चुनौतीका रूपमा उभिएका छन्। पश्चिम बंगाललाई फेरि औद्योगिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने यो प्रयास कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्र र राज्य सरकारले यसलाई जमिनमा कति चाँडो र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्छन् भन्नेमा नै निर्भर गर्ने देखिन्छ।