दार्जिलिङ: दार्जिलिङका सांसद राजु बिष्टले पश्चिम बंगाल सरकारले लामो समयदेखि थाँती रहेका विभिन्न संस्थागत भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न रहेको आरोप लागेका प्रशासकीय अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन आज केन्द्रीय अनुसन्धान निकायलाई अनुमति दिएको बताएका छन्। उहाँले मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले आज तीनवटा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये शिक्षक नियुक्ति घोटाला, नगरपालिका घोटाला तथा सहकारी घोटाला रहेका छन्। राजु बिष्टले मुख्यमन्त्रीले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राज्य सरकारले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, विशेषगरी संस्थागत भ्रष्टाचारविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” को नीति अपनाएको स्पष्ट पारेको बताउनुभयो। उहाँले तृणमूल कांग्रेस सरकारको कार्यकालमा यी मुद्दाहरू लामो समयसम्म समाधानविहीन अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान लिँदै प्रशासनमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।