दार्जिलिंग: दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आज केंद्रीय जांच एजेंसी को लंबे समय से लंबित कई संस्थागत भ्रष्टाचार मामलों में कथित रूप से शामिल नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज तीन बड़े भ्रष्टाचार मामलों में जांच की मंजूरी दी है। इनमें शिक्षक नियुक्ति घोटाला, नगर पालिका घोटाला और सहकारी घोटाला शामिल हैं।राजू बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सभी प्रकार के भ्रष्टाचार, विशेष रूप से संस्थागत भ्रष्टाचार, के खिलाफ “शून्य सहनशीलता” की नीति पर कार्य कर रही है।उन्होंने यह भी दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये मामले लंबे समय तक अनसुलझे पड़े रहे। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक कदम उठा रही है।