‎नई दिल्ली: समान नागरिक संहिता(यूसीसी) लागू गर्ने दिशामा असम सरकारले ठूलो कदम चालेको छ। राज्य मन्त्रिपरिषद्ले समान नागरिक संहिताको मस्यौदा विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ र आगामी २६ मेमा असम विधानसभाको अधिवेशनको अन्तिम दिन उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिने घोषणा मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व सरमाले गरेका छन्।
‎मुख्यमन्त्रीले राज्य मन्त्रिपरिषद्ले समान नागरिक संहिताको मस्यौदालाई स्वीकृति दिएको जानकारी दिए। प्रस्तावित कानुनमा मुख्य रूपमा विवाह, सम्बन्धविच्छेद, सहजीवन सम्बन्धको दर्ता तथा विवाहको अनिवार्य दर्तासम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश गरिनेछन्।
‎हिमन्त विश्व सरमाले स्पष्ट पारे कि असममा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता गुजरात, उत्तराखण्ड र गोवाको नमुनाअनुसार हुनेछ। यद्यपि राज्यका जनजातीय समुदायहरूको परम्परा, रीतिरिवाज तथा सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई पूर्ण छुट दिइनेछ।
‎उनले असममा विभिन्न समुदाय र तिनका आ–आफ्ना परम्पराहरू रहेको बताए। त्यसैले जनजातीय समाजको संस्कृति र सामाजिक परम्परामा कुनै पनि प्रकारको असर पारिने छैन। उनले भने कि यस कानुनको उद्देश्य नागरिक मामिलामा समान व्यवस्था स्थापना गर्नु हो, कुनै समुदायको सांस्कृतिक पहिचानमा हस्तक्षेप गर्नु होइन।
‎सरकारी स्रोतका अनुसार प्रस्तावित कानुनमा मुख्य रूपमा चार विषयलाई महत्व दिइएको छ। तीमध्ये विवाहको अनिवार्य दर्ता, सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया, सहजीवन सम्बन्धको दर्ता तथा पारिवारिक र वैवाहिक अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन्।
‎यद्यपि हालसम्म विधेयकको पूर्ण मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छैन, तर सरकारले यो कानुन पूर्ण रूपमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार तयार गरिएको दाबी गरेको छ।
‎समान नागरिक संहिता यस्तो प्रस्ताव हो, जसअन्तर्गत धर्ममा आधारित फरक–फरक व्यक्तिगत कानुनको सट्टा देशका सबै नागरिकका लागि समान नागरिक कानुन लागू गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। हाल विवाह, सम्बन्धविच्छेद, उत्तराधिकार तथा दत्तक ग्रहणजस्ता विषयमा विभिन्न धर्मका लागि फरक–फरक कानुन लागू छन्।
‎भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि समान नागरिक संहितालाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक तथा वैचारिक कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ। पार्टीको मान्यता अनुसार यसबाट सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्राप्त हुनेछ र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। अर्कोतर्फ विपक्षी दल तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाका एक वर्गले यसले देशको धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतामा असर पार्न सक्ने बताएका छन्।
‎उल्लेखनीय रूपमा उत्तराखण्डले यसअघि नै समान नागरिक संहिता लागू गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालिसकेको छ। गोवामा लामो समयदेखि समान नागरिक व्यवस्था लागू रहेको छ र गुजरात सरकार पनि यही दिशामा अघि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा असम सरकारको यस निर्णयलाई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यहरूमा समान नागरिक संहिता लागू गर्ने दिशामा अर्को ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ।