काेलकाता: ​पश्चिम बंगालमा चुनावी नतिजापछि हुन सक्ने सम्भावित हिंसालाई मध्यनजर गर्दै भारतीय निर्वाचन आयोगले राज्यमा आगामी ६ महिनासम्म केन्द्रीय अर्धसैनिक बल तैनाथ गर्ने ठूलो निर्णय गरेको छ। यसै सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गर्दै दायर गरिएको याचिकामा कुनै निर्देशन दिन मानेन र याचिकाकर्तालाई कलकत्ता उच्च अदालत जान सल्लाह दियो। ‘सनातन संस्था’ का तर्फबाट दायर गरिएको उक्त याचिकामा सन् २०२१ को चुनावपछि भएको हिंसाको उदाहरण दिइएको थियो। सुनुवाइका क्रममा निर्वाचन आयोगका वकिलले मतदान सकिएपछि आयोगको शक्ति सीमित हुने कुरा स्पष्ट पारेका थिए।
​यद्यपि सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै निर्वाचन आयोगले आफ्नो सुरक्षा रणनीति तय गरिसकेको थियो जसअनुसार राज्यभर करिब ५०० कम्पनी अर्धसैनिक बल तैनाथ गरिनेछ। यस सुरक्षा योजनामा सबैभन्दा बढी ४० कम्पनी कोलकातामा रहनेछन् भने ब्यारकपुरमा २८ र बीरभूम तथा डायमण्ड हार्बर जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा २० भन्दा बढी कम्पनीहरू खटाइनेछ। कालिम्पोङमा भने सबैभन्दा कम अर्थात् केवल १ कम्पनी बल मात्र रहनेछ। चुनावपछिको सम्भावित तनावलाई रोक्न आयोगले यी पुख्ता प्रबन्धहरू गरेको हो।