काठमाडौँ: ​काठमाडौँ महानगरको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर सिंहदरबार छिरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको एक महिना पूरा गरेको छ। ‘नयाँ आत्मविश्वास’ र ‘छिटो नतिजा’ दिने दाबीका साथ आएको यो सरकारको पहिलो महिना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनेदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पक्राउ गर्नेसम्मका ‘हाई-भोल्टेज’ घटनाक्रमले भरिएको छ।​सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर र मिश्रित प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री शाहले महानगर प्रमुख हुँदा अधुरो छोडेको थापाथली र सिनामङ्गलस्थित बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनामै कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। शनिबार र आइतबार थापाथली क्षेत्रमा डोजर चलाएर घरटहरा भत्काइएपछि सरकारको यो कदमले समाजमा दुई धार स्पष्ट पारेको छ। दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको समस्यामा बालेनले ‘एक्सन’ लिएको भन्दै एक पक्षले प्रशंसा गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षले विकल्पबिना उठिबास लगाएको भन्दै ‘निरङ्कुश’ र ‘अमानवीय’ कदमको संज्ञा दिएका छन्।​भीआईपी पक्राउ र राजनीतिक प्रतिशोधको प्रश्न बालेन सरकारले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरिदियो। भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपमा उनीहरूलाई हिरासतमा लिइए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भएका छन्। यसलाई कतिपयले कानुनी राज्यको स्थापना भनिरहेका छन् भने कानुनविद्हरूले प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन्। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजू राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले पनि सरकार ‘ओल्ड गार्ड’ हरूप्रति आक्रामक देखिएको छ।​मन्त्रिपरिषद्मा खटपट र सदाचारको दाबी सरकार सञ्चालनको २७ दिनभित्रै दुई जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेपछि प्रधानमन्त्री शाहको मन्त्री चयनमाथि प्रश्न उठेको छ। पत्नीको नियुक्ति विवादमा मुछिएका दीपककुमार साह र विवादास्पद व्यवसायीसँगको साझेदारी देखिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पद त्याग्नुपर्‍यो। यसलाई प्रधानमन्त्रीको सुशासनप्रतिको कठोरता मान्ने कि अपरिपक्व चयन, भन्नेमा बहस सुरु भएको छ।​नयाँ प्रयोग र नीतिगत हस्तक्षेप शासकीय व्यवस्थामा सुधारका लागि भन्दै बालेन सरकारले विद्यार्थी सङ्गठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीजस्ता कडा निर्णयहरू लिएको छ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा आएको द्रुतता र मालपोत एवं यातायात कार्यालयबाट बिचौलिया पक्राउ गर्ने कार्यले सर्वसाधारणमा केही आशा जगाएको छ। यद्यपि, हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र १५-१५ दिनमा तलब बाँड्ने तयारीजस्ता निर्णयहरूले प्रशासनिक स्थिरतामा ल्याउन सक्ने चुनौतीबारे विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।​विश्लेषकहरूका अनुसार बालेन सरकार ‘पपुलिस्ट’ वा ‘नायक शैली’ मा चल्न खोजिरहेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हरीप्रसाद ढुङ्गाना सरकारमा नयाँ आत्मविश्वास देखिए पनि राज्यका स्थापित मान्यता र कानुनी प्रक्रियाको सीमालाई ख्याल नगर्दा कतिपय निर्णय अपरिपक्व देखिने जोखिम औँल्याउँछन्। १०० दिनको कार्ययोजनासहित अघि बढेका प्रधानमन्त्री शाहका लागि आगामी दिनमा संविधान संशोधन र जनजीविकाका सवालहरू फलामको चिउरा बन्न सक्ने देखिन्छ।