​काठमाडौँ:​ नेपालका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूको अखडाबाट मुक्त गराउन प्रधानमन्त्री एवं कुलपति वालेन्द्र शाहले निर्णायक पहल सुरु गरेका छन्। सोमबार उपकुलपतिहरूसँग भएको महत्त्वपूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको योजनाअन्तर्गत ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाको हाताभित्र रहेका दलीय संरचना र बोर्डहरू हटाउने निर्णयलाई कुनै पनि बहानामा नरोक्न उनले स्पष्ट पारेका छन्।
​प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनपछि वर्षौँदेखि दलीय राजनीतिको चंगुलमा फसेका शैक्षिक संस्थाहरूमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। बैठकमा सहभागी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक संस्थामा हुने तालाबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै प्राज्ञिक वातावरण निर्माणमा जोड दिएका छन्। दलीय सङ्गठनहरूले अवरोध सिर्जना गर्न खोजेमा पदाधिकारी र संस्थालाई सरकारले पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध गराउने आश्वासन समेत प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो अडानलाई अधिकांश उपकुलपतिहरूले सकारात्मक रूपमा लिँदै उच्च शिक्षाको क्यालेन्डर सुधार र समयमै परीक्षाफल प्रकाशन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
​यद्यपि, सरकारको यो कदमप्रति राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भने तीव्र असन्तुष्टि र संशय व्यक्त गरेका छन्। कतिपय सङ्गठनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले गर्दा शैक्षिक संस्थाहरूमा झडप हुन सक्ने जोखिम समेत देखिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने दलीय सङ्गठनको साटो ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता विशुद्ध विद्यार्थी हितका संयन्त्रहरू विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
​बैठकमा सहभागी उपकुलपतिहरूले युवा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति शिष्ट, विनम्र र विषयगत रूपमा गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हेमराज पन्त र नास्टका उपकुलपति दिलीप सुब्बाले प्रधानमन्त्रीले अरूको कुरा धैर्यतापूर्वक सुन्ने र सटिक धारणा राख्ने गरेको अनुभव सुनाए। विगतका सरकारहरूले नियुक्त गरेका उपकुलपतिहरूलाई समेत प्रधानमन्त्रीले ‘काम गर्नूस्, सरकार साथमा छ’ भन्दै उत्साह भरेका छन्। अब विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो आन्तरिक नियमावली संशोधन गरेर वा अन्य प्रक्रियाबाट दलीय संरचना हटाउने कामलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने कुराले नेपालको उच्च शिक्षाको भविष्य तय गर्ने देखिएको छ।