गुवाहाटी: असम सरकारका महाधिवक्ता देबोजित लोन सैकियाले शुक्रबार बताएका छन् कि सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस नेता पवन खेड़ाको याचिका खारेज भएपछि अब उनले असमको न्यायिक प्रक्रियालाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
मिडियासँग कुराकानी गर्दै उनले बताए कि पवन खेड़ाले तेलंगाना उच्च अदालतबाट प्राप्त जमानत आदेशमाथि लगाइएको रोकलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका थिए र राहतको माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उनको याचिका खारेज गर्दै उनलाई असमका अदालतमा अग्रिम जमानतका लागि आवेदन दिन सुझाव दिएको थियो।
महाधिवक्ता देबोजित लोन सैकियाले थप स्पष्ट पारे कि अदालतको उक्त निर्णयपछि अब पवन खेड़ाले असमका अदालतमार्फत नै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।