​नयाँ दिल्ली: लोकसभामा महिला आरक्षणसँग सम्बन्धित संशोधन विधेयकमा मतदान हुनुअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै सांसदहरूलाई समर्थनका लागि अपील गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिँदै उनले दशकौँदेखि महिला आरक्षणको मुद्दामा राजनीति भइरहेको उल्लेख गर्दै अब देशको आधा आबादीलाई उचित प्रतिनिधित्व दिने समय आएको बताएका छन्।
​प्रधानमन्त्रीले सरकारले सबै शङ्का र भ्रमको जवाफ दिइसकेको दाबी गरे पनि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेससहितका अन्य दलहरूले भने यसको कडा विरोध गरेका छन्। विपक्षीहरूले सरकारले महिला आरक्षणको आवरणमा हतारमा निर्वाचन क्षेत्र सीमाङ्कन (Delimitation) लागू गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। यसले विशेषगरी दक्षिण भारतीय राज्यहरूको प्रतिनिधित्वमा असर पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
​कांग्रेस सांसद शशि थरूरले सीमाङ्कनको प्रक्रियालाई ‘राजनीतिक नोटबन्दी’ को संज्ञा दिँदै सरकारले बिना तयारी र दूरगामी असरको विचार नगरी कदम चालेको बताएका छन्। सन् २०२३ मा पारित मूल विधेयकलाई जनगणना र सीमाङ्कनसँग जोडिएको भए पनि अहिले सरकारले ती सर्तहरूमा परिवर्तन गर्न खोजेपछि विवाद चर्किएको हो।