कश्मीर मुद्दामा लगातार पाकिस्तानको भाषा बोल्दै आएको टर्कीलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा भारतले कडा आलोचना गरेको छ। उत्तर अफ्रिकी देश लिबियामा टर्कीको हस्तक्षेपबारे नयाँ दिल्लीले इस्तानबुललाई ऐना देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि भारतकी राजदूत रुचिरा कम्बोजले लिबियाको सार्वभौमसत्ता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। वास्तवमा टर्कीले सशस्त्र विद्रोही समूहहरूलाई खुलेर समर्थन गरेर लिबियामा कठपुतली सरकार स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

भारतले लिबियामा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावलाई ‘स्पष्ट रूपमा अवहेलना’ गरेको र यसमा ध्यान नदिएकोमा टर्कीको कडा आलोचना गरेको छ। कम्बोजले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावको यसरी उल्लंघन हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए। लिबियाको बारेमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको ब्रीफिङमा भाग लिँदै रुचिरा कम्बोजले त्यस्ता गतिविधिले लिबियाका विभिन्न गुटबीच भएको सन् २०२० को युद्धविराम सम्झौताको पनि उल्लङ्घन भएको बताइन्। उनले टर्कीका यस्ता गतिविधिले लिबियामा पहिलेदेखि नै चलिरहेको राजनीतिक गतिरोधमा नराम्रो प्रभाव परेको बताए। लिबियाको अवस्था फेरि किन बिग्रियो भन्ने पनि थाहा हुन्छ, तर त्यसअघि भारतले पाकिस्तान समर्थक टर्कीको कमजोर पक्षलाई कसरी दबाएको छ भन्ने बुझौँ। भारत र टर्कीबीचको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले कश्मीर मुद्दालाई लिएर भारतविरुद्ध विष उफ्रिरहेका छन्। टर्कीले सन् २०१९ मा जम्मू कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरेदेखि नै यस मुद्दामा पाकिस्तानको अडानलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मञ्चबाट समेत कश्मीरमा पाकिस्तानको अडानलाई समर्थन गर्दै आएको छ। भारतले बारम्बार विदेशी देशहरूलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्न वा हस्तक्षेप गर्न प्रयास नगर्न सल्लाह दिइरहेको छ, तर टर्कीले बुझ्न तयार छैन। त्यसैले नयाँ दिल्लीले लिबिया मुद्दामा टर्कीको कमजोर नसालाई दबाएको छ। सन् २०१९ देखि भारतले टर्कीलाई कडा र उपयुक्त कूटनीतिक जवाफ दिइरहेको छ, जसले पाकिस्तानको कश्मीरको धुनमा लय थपिरहेको छ। सोही वर्ष नयाँ दिल्लीले उत्तरपूर्वी सिरियाको कुड्रेन क्षेत्रमा टर्कीले गरेको आक्रमणको विरोध मात्र गरेन, यसलाई सिरियाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप पनि भने।

सेप्टेम्बर २०१९ मा नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टर्कीलाई कडा कूटनीतिक सन्देश दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकमा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री मोदीले टर्कीका तीन कट्टर प्रतिद्वन्द्वी छिमेकी मुलुक साइप्रस, आर्मेनिया र ग्रीसका प्रमुखहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। साइप्रस र टर्कीबीच सन् १९७४ देखि विवाद चलिरहेको छ। वास्तवमा टर्कीले साइप्रसको उत्तरी भाग कब्जा गरेको छ र यसलाई टर्की रिपब्लिक अफ नर्दन साइप्रस नाम दिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेससँगको भेटमा साइप्रसको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय स्वायत्ततामा जोड दिएका थिए। त्यस्तै, आर्मेनिया र साइप्रससँग टर्कीको शत्रुता दशकौं पुरानो हो। अर्मेनियाले टर्कीमा आफ्ना लाखौं नागरिकको नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। जसका कारण दुई देशबीच तनाव कायमै छ। एक शताब्दी भन्दा बढी पहिले १९१८ को बीचमा टर्कीको ओटोमन साम्राज्यले आर्मेनियामा एक भयानक नरसंहार गरेको थियो। लगभग १.५ मिलियन आर्मेनियालीहरूलाई मारिएको थियो। त्यसयता यी दुई छिमेकी मुलुकबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुनसकेको छैन। टर्कीको अर्को छिमेकी ग्रीससँग समुद्री क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद छ। यी तीन देशका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री मोदीको भेटको उद्देश्य टर्कीलाई पाकिस्तानको भाषा बोल्न नमान्ने स्पष्ट सन्देश दिनु थियो।