गृह मन्त्रालयले मणिपुर, मिजोरम र नागाल्याण्डमा पुन: संरक्षित क्षेत्र अनुमति प्रणाली लागू गरेको छ, जस अनुसार यहाँ विदेशीको प्रवेश निषेध हुनेछ। मणिपुरमा विदेशी हस्तक्षेपको रिपोर्ट पछि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले छिमेकी देशहरूबाट मानिसहरूको आगमनले उठेको सुरक्षा चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै मणिपुरमा ‘प्रोटेक्टेड एरिया परमिट’ प्रणाली पुन: लागू गरेको छ। “यो अनुमति पुन: लागू गरेपछि, मणिपुर आउने विदेशीहरूको आवतजावतलाई कडा निगरानी गरिनेछ र उनीहरूले विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 अनुसार आवश्यक संरक्षित क्षेत्र अनुमति (पीएपी) प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ,” गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा बताएको छ। यसमा भनिएको छ कि केन्द्रले मणिपुर, नागाल्याण्ड र मिजोरममा संरक्षित क्षेत्र अनुमति प्रणाली पुन: शरु गरेको छ। सेनापति जिल्लामा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहलाई सडकबाट कांगपोकपी जिल्लामा जान आग्रह गरेको एक संगठनले जारी गरेको चेतावनीलाई पनि राज्य सरकारले संवेदनशिल बनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानपछि मणिपुरमा त्यस्तो कुनै संस्था (कुकी जो काउन्सिल) नभएको पत्ता लागेको छ। यस समूहको उत्पत्ति र प्रामाणिकता अत्यन्तै शंकास्पद छ।’ पुलिसले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र त्यस्ता भ्रामक गतिविधिको वास्तविक प्रकृति र नियत पत्ता लगाउन एफआइआर दर्ता गरिने बताइएको छ। सरकारले भ्रम र अशान्ति सृजना गर्ने प्रष्ट नियतले भर्खरै बाहिर आएका शंकास्पद संस्थाको भनाइ वा दाबीमा ध्यान नदिन र सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। मणिपुरमा मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंह र उनका मन्त्री परिषदका  सदस्यहरूलाई लक्षित गरी अपमानजनक र धम्कीपूर्ण पोस्टको अनुमोदन र प्रसारण गर्ने तीन जनालाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा रहेको ‘मणिपुर न्युज ग्रुप २०२४’ का एडमिनिस्ट्रेटर निङ्गोम्बम डिङ्कु (२२), मालेमांगबा लेथाङबम (२१) र थोङ्गम रोमेन (३९) रहेको छ। पुलिसले तीनै अभियुक्तलाई अदालतमा पेश गरेपछि उनीहरुलाई पाँच दिनको पुलिस हिरासतमा राखिएको छ। हिंसा र मुख्यमन्त्री र उनका क्याबिनेट मन्त्रीहरूको उन्मूलनको आह्वान गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको पोस्टलाई अनुमोदन र प्रकाशित गरेको आरोपमा तीनै जनालाई पक्राउ गरिएको छ।