नयाँ दिल्ली: दिल्ली उच्च अदालतले २१ जून मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई कथित अन्तःशुल्क घोटालासँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा जमानत दिने तल्लो अदालतको आदेशमा अन्तरिम रोक लगायो। अदालतले भन्यो कि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिने मातहतको अदालतले कथित अन्तःशुल्क घोटालासँग सम्बन्धित मनी लन्ड्रिंग मुद्दामा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निवेदनमा सुनुवाइ नगरेसम्म प्रभावकारी हुनेछैन। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन र न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजाको इजलासमा मातहतको अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै ईडीले आफ्नो अपील उल्लेख गरेको छ। बेञ्चले यो मुद्दा छिट्टै अगाडि आउने र त्यसपछि सुनुवाइ हुने बताएको छ। उच्च अदालतले तबसम्म मातहतको अदालतको आदेशको पालना नगर्ने जनाएको छ।

मुद्दाको सुनुवाइ केही समयपछि तोकिएको थियो। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसवी राजु, ईडीको लागि उपस्थित, बिहीबार साँझ पारित भएको तल्लो अदालतको आदेशमा रोक लगाउन माग गरे, एजेन्सीलाई आफ्नो मुद्दा पेश गर्ने उचित अवसर दिइएन। उनले २० जूनको बेलुकी ८ बजे अदालतले फैसला सुनाएको र उक्त आदेशको प्रतिलिपि अझै आफूलाई उपलब्ध नभएको बताए। एसवी राजुले तर्क गरे कि आदेश पारित भएपछि, जब ईडीका वकिलहरूले मातहतको अदालतलाई आफ्नो आदेश ४८ घण्टाको लागि स्थगित गर्न अनुरोध गरे ताकि उनीहरू उच्च अदालतमा जान सकून्, उनीहरूको अनुरोधलाई मानिएको थिएन। एसभी राजुले भने, ‘मेरो तर्क पनि सुनिएन। मलाई लिखित बहस गर्न दुई–तीन दिनको समय दिइएको छैन। यो गर्न सकिँदैन। मेरो मुद्दा तथ्यमा आधारित धेरै बलियो छ। मातहतको अदालतले फैसला दिनु पर्ने भएकाले आधा घन्टाभित्र बहस सकिन भन्यो। उनले हामीलाई यस विषयमा बहस गर्ने पूर्ण अवसर दिएनन्।‘ उनले भने, ‘मैले गम्भीरताका साथ आरोप लगाइरहेको छु। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन (पीएमएलए) को दफा ४५ अनुसार सरकारी वकिललाई आफ्नो मुद्दा पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने थियो तर मलाई त्यो अवसर दिइएन।‘ एसभी राजुले भने, ‘अर्डरलाई रोकिनुपर्छ र निवेदनको यथाशीघ्र सुनुवाइ गरिनुपर्छ। यो आदेश एक दिन पनि लागू गर्न मिल्दैन।‘ केजरीवालको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी र विक्रम चौधरीले याचिकाको विरोध गरे र भने कि ईडीका वकीलले लगाएका आरोपहरू स्पष्ट रूपमा गलत छन् र उनीहरूले केही गर्न नसक्ने कुरामा अचम्मको कुरा छ।