नयाँ दिल्ली: मुद्रास्फीतिबाट देशका आम जनताले ठूलो राहत पाएका छन्। देशको खुद्रा मुद्रास्फीति लगातार दोस्रो महिना ६ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ। गत महिना अक्टोबरमा खुद्रा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो। सरकारले सोमबार मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। भारतमा खुद्रा मुद्रास्फीति अक्टोबरमा वार्षिक आधारमा ४.८७ प्रतिशतमा झरेको छ। सब्जीको मूल्यमा आएको नरमीका कारण सेप्टेम्बरमा मुद्रास्फीति ५.०२ प्रतिशतमा झरेको छ। मुद्रास्फीति अझै पनि भारतीय रिजर्व ब्यांकको ४ प्रतिशत औसत लक्ष्य भन्दा माथि छ। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ४.६२ प्रतिशत र ५.१२ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ६.५० प्रतिशत र ६.९८ प्रतिशतभन्दा कम थियो। पछिल्ला चार बैठकमा नीतिगत दरमा कुनै परिवर्तन नगरेको आरबीआईले आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा मुद्रास्फीति औसत ५.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको ६.७ प्रतिशतभन्दा कम हो। आरबीआई राज्यपाल शक्तिकान्त दासले अक्टोबरको शुरूमा केन्द्रीय बैंक आवश्यकताभन्दा बढी सतर्क रहेको र मुद्रास्फीतिलाई लक्ष्यअनुरूप ल्याउनका लागि कदम चाल्न तयार रहेको बताएका थिए।

मुलुकमा मुद्रास्फीति दर आरबीआईको औसत ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ। देशमा यस्ता आधा दर्जन राज्य छन् जहाँ मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत वा सोभन्दा कम छ। देशको राजधानी दिल्ली र छत्तीसगढमा खुद्रा मुद्रास्फीति ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अनुमान गरिएको छ। खुद्रा मुद्रास्फीति दिल्लीमा २.४८ प्रतिशत र छत्तीसगढमा २.४४ प्रतिशत देखियो। हिमाचल प्रदेशमा मुद्रास्फीति दर ४.०५ प्रतिशत थियो, जुन औसतको धेरै नजिक छ। मध्य प्रदेशमा अक्टोबर महिनामा मुद्रास्फीति ३.९९ प्रतिशतमा झरेको छ। तमिलनाडु पनि एउटा राज्य हो जुन आरबीआईको औसत लक्ष्य अर्थात् ४ प्रतिशतको बराबरीमा आएको छ। जम्मु कश्मीरमा मुद्रास्फीति दर पनि निकै कम देखिएको छ। यहाँ खुद्रा मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशत देखिएको छ।