–स्तालिन क्षेत्री

अगरतला: सीमापार अवैध घुसपैठप्रति बढ्दो चिन्ताका बीच भारतको त्रिपुरा राज्यले विगत चार वर्षमा ३,७०५ विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। बंगलादेशसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा निगरानी तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाइएपछि यी पक्राउहरू सम्भव भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गृह विभागद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ देखि वैध यात्रा तथा बसोबाससम्बन्धी कागजातबिना भारत प्रवेश गरेको आरोपमा ३,७०५ विदेशी नागरिक पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेकामध्ये ३,४६३ जना बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् भने अन्यमा रोहिंग्या समुदायका व्यक्ति तथा विभिन्न अफ्रिकी, युरोपेली र एसियाली मुलुकका नागरिकहरू समावेश छन्।
राज्य सरकारले सीमा सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई एकैसाथ सुदृढ बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। त्रिपुरा विधानसभाको हालै सम्पन्न बजेट अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री माणिक साहाले बंगलादेशको राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै तथा भारतको गृह मन्त्रालय (एमएचए ) को निर्देशनअनुसार राज्यका सबै आठ जिल्लामा विशेष कार्य बल (स्पेसियल टास्क फाॅर्स – एसटीएफ) गठन गरिएको जानकारी दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री साहाका अनुसार एसटीएफलाई अवैध सीमा पार गतिविधि नियन्त्रण गर्नुका साथै आतंकवाद, सङ्गठित अपराध, लागूपदार्थ तस्करी तथा अतिवादी सञ्जालसँग सम्बन्धित गतिविधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। उनले नक्कली पहिचानपत्रको प्रयोग रोक्न तथा अनधिकृत प्रवेश नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
त्रिपुराले बंगलादेशसँग करिब ८५६ किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा साझा गरेको छ। भौगोलिक अवस्थाका कारण यो क्षेत्र अवैध आप्रवासन तथा अन्य सीमापार गतिविधिका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। सीमाको अधिकांश भागमा तारबार लगाइए पनि कठिन भूगोल तथा प्राविधिक चुनौतीका कारण करिब २१ किलोमिटर क्षेत्र अझै खुला रहेको छ।
सुरक्षा निकायहरूका अनुसार सन् २०२४ को मध्यतिर बंगलादेशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतापछि सीमा क्षेत्रमा निगरानी थप कडा पारिएको थियो। विशेष गरी सोही वर्ष अगस्टमा ढाकामा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरक्षा सतर्कता अझ बढाइएको जनाइएको छ।
सीमा सुरक्षा बल (बिएसएफ) का एक वरिष्ठ अधिकारीले अवैध घुसपैठ तथा अन्य सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि गस्ती, निगरानी तथा खोजी अभियानलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरिएको बताए।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पक्राउ परेका बंगलादेशी नागरिकहरूको संख्या निम्नानुसार छः
२०२२: ९६५ जना
२०२३: १,०१४ जना
२०२४: ९४७ जना
२०२५ (हालसम्म): ५३७ जना
पक्राउ परेका अधिकांश विदेशी नागरिकलाई आवश्यक कानुनी तथा कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश फिर्ता पठाइएको छ। तथापि, हालसम्म २२० जना विदेशी नागरिक त्रिपुराका विभिन्न कारागारमा बन्दी अवस्थामा रहेका छन्।
सन् २०२२ यता पक्राउ परेकामध्ये २२७ जना रोहिंग्या रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अन्य पक्राउ परेका व्यक्तिहरू नाइजेरिया, क्यामरुन, गिनी, फ्रान्स, पाकिस्तान लगायत विभिन्न मुलुकका नागरिक रहेका छन्।
यस विषयले न्यायिक क्षेत्रको समेत ध्यान आकर्षित गरेको छ। त्रिपुरा उच्च अदालतले हालै राज्य सरकारलाई अवैध घुसपैठ नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपायहरूको विस्तृत विवरणसहित तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश एम. एस. रामचन्द्र रावको नेतृत्वमा रहेको खण्डपीठले तिप्रा मोथा पार्टीका विधायक रञ्जित देबबर्मासहित तीन जनाद्वारा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
निवेदकहरूले गृह मन्त्रालयले पटक–पटक जारी गरेका निर्देशन र परामर्शका बाबजुद राज्यमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रणका लागि अझ प्रभावकारी र बलियो कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।
अदालतको हस्तक्षेपको स्वागत गर्दै विधायक देबबर्माले अवैध घुसपैठले राज्यको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको तथा यसले दीर्घकालीन रूपमा त्रिपुराका आदिवासी समुदायको हितमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने बताएका छन्। उनले अन्य राज्यहरूमा सञ्चालन गरिएका व्यापक पहिचान तथा निष्कासन अभियानजस्तै त्रिपुरामा पनि यस्तै कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
देबबर्माले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्र लेख्दै केही अवैध आप्रवासीहरूले भ्रष्ट कर्मचारीहरूको सहयोगमा भारतीय सरकारी कागजात प्राप्त गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनका अनुसार यस्ता कागजातमा आधार कार्ड, मतदाता परिचयपत्र, राशन कार्ड, स्थायी बासिन्दा प्रमाणपत्र तथा स्वास्थ्य कार्डसमेत समावेश छन्।
उनले बंगलादेशी नागरिक र स्थानीय बासिन्दाबीच भाषिक, सांस्कृतिक तथा शारीरिक समानता भएकाले अवैध आप्रवासीको पहिचान गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्।
मिडिया प्रतिवेदनहरू उद्धृत गर्दै उनले राज्यमा करिब १ लाख ४८ हजार अवैध मतदाता हुन सक्ने दाबी गरेका छन्, यद्यपि उक्त दाबी हालसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।
देबबर्माले आफूले यस विषयलाई राज्यपाल, मुख्यमन्त्री तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष पटक–पटक उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अवैध घुसपैठ तथा पहिचान कागजातको कथित दुरुपयोगविरुद्ध कडा कदम चाल्न माग गरेका छन्।