अंकारा : साउदी अरबमाथि हुथी विद्रोहीको हमला बढिरहेका बेला तुर्कीले मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौताअन्तर्गत साउदी अरबलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विचार गरिरहेको छ।
तुर्कीको रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा साउदी अरब र पाकिस्तानसँग भएको सम्झौताअन्तर्गत दिन सकिने सम्भावित सैन्य सहयोगको विकल्प जमिनको आवश्यकता अनुसार तय गरिने जनाएको छ।
यद्यपि, त्यसअघि तुर्कीको ग्राण्ड नेसनल एसेम्ब्ली (संसद) बाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यस क्रममा तुर्कीको पहिलो प्राथमिकता मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु रहेको छ।
त्यसपछि विदेशमा सेना पठाउने अनुमतिसम्बन्धी प्रस्ताव पुनः संसदसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ। अर्कोतर्फ, तुर्कीले साउदी अरबको आवश्यकता र माग अनुसार सहयोगको दायरा तय गर्ने योजना बनाएको छ। अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकल्प साउदी अरबको रक्षा क्षमता बढाउन हवाई सुरक्षा र अन्य सैन्य रसद क्षमतालाई सक्रिय पार्नु रहेको छ।
साउदी अरबलाई सैन्य सहयोग
हुथी र साउदी अरबबीचको झडप विशेष गरी पछिल्ला दुई सातामा बढेको छ। यी झडपमा साउदी अरबको ऊर्जा पूर्वाधार र विमानस्थलसहित केही पवित्र स्थललाई समेत निशाना बनाइएको छ।
इरान समर्थित हुथीको हमलामा तुर्की र पाकिस्तानसहित धेरै देशले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूलाई तुर्की र पाकिस्तानको तर्फबाट “साउदी अरबलाई सैन्य सहयोग दिने” निर्णयबारे सोधिएको थियो।
यसमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने, “मलाई लाग्छ उनीहरू साउदी अरबलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् र यो राम्रो कुरा हो।”
तुर्कीले विशेष गरी मक्का गठबन्धनअन्तर्गत साउदी अरबलाई सैन्य सहयोग दिने विषयलाई आफ्नो एजेन्डामा समावेश गरेको छ। राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोआन र विदेशमन्त्री हाकान फिदानले आफ्ना बयानमार्फत यस्तो सहयोग दिन अंकारामा बलियो राजनीतिक इच्छा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
एर्दोआनले १३ अक्टोबरमा साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग फोनमा कुरा गर्दै तुर्की साउदी अरबको साथमा रहने बताएका थिए।
साउदी अरबलाई सम्भावित सहयोग दिने प्रक्रिया तुर्कीको विदेश र रक्षा मन्त्रालय मिलेर अघि बढाइरहेका छन्।
रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिबाट साउदी अरबलाई सहयोग गर्न कानुनी र सैन्य स्तरमा कुन बाटो अपनाइने भन्ने संकेत मिल्छ। मन्त्रालयका अनुसार सम्भावित सैन्य सहयोग संवैधानिक प्रावधान अनुसार अघि बढ्नेछ। यसका लागि पहिले संसदबाट मक्का सम्झौता अनुमोदन हुनु जरुरी छ। त्यसपछि विदेशमा सशस्त्र बल परिचालनसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।
तुर्कीको संविधानको धारा ९२ मा सेनालाई विदेश पठाउने वा विदेशी सेनालाई तुर्कीमा तैनाथ गर्ने अधिकार संसदसँग रहेको उल्लेख छ। राष्ट्रपति एर्दोआनले पनि १२ अक्टोबरमा उक्त सम्झौता आउँदा दिनमा संसदसमक्ष पेश गरिने बताएका थिए। सम्झौता र प्रस्ताव पारित गर्न साधारण बहुमत पर्याप्त हुन्छ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सैन्य सहयोगको स्वरूप कसरी तय हुन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयले भनेको छ, “सम्भावित सहयोगको दायरा तय गर्दा साउदी अरबको आवश्यकता र माग, जमिनको अवस्था र सैन्य कारबाहीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखिनेछ। यसबारे सम्बन्धित संस्थाको मूल्यांकन र दुवै पक्षबीचको सहमति अनुसार नियम तय गरिनेछ।”
तुर्कीमा भइरहेको मूल्यांकन अनुसार सहयोगको मुख्य ध्यान साउदी अरबको रक्षा क्षमता बढाउनमा हुनेछ। यसमा विशेष गरी हवाई सुरक्षा, रसद र गुप्तचर जानकारीसम्बन्धी सहयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
विदेशमन्त्री हाकान फिदानले ८ अक्टोबरमा दिएको बयानले यस विषयमा तुर्कीको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्छ। उनले भनेका थिए, “मक्का सम्झौता एक रक्षा सम्झौता हो। यो हमला गर्ने सम्झौता होइन। जब सम्झौताको कुनै सदस्य हमलाको शिकार हुन्छ, तब उसको रक्षाका लागि उसको साथमा उभिने हो।” उनले थप भने, “तुर्की अर्को देशको भूमिमा सेना पठाएर हमला गर्ने छैन।”
तुर्की, पाकिस्तान र साउदी अरबका लागि मक्का गठबन्धनमा साझा रक्षा र शत्रुलाई हमला गर्नबाट रोक्ने क्षमता महत्वपूर्ण प्राथमिकता हुन्। यद्यपि, तीन देशबीचको सम्झौतामा नेटोको धारा पाँच जस्तै एक सिद्धान्त पनि समावेश छ।