​काठमाडौँ: भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले एक कठोर र व्यापक ‘राष्ट्रिय रणनीतिक योजना’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेना, न्यायालय र नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको यस मस्यौदाले वर्षौँदेखि अनुसन्धानको घेराभन्दा बाहिर रहेका शक्तिशाली निकायहरूलाई भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र सैनिक ऐन सहित झन्डै दुई दर्जन विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐनसहित ८ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने मार्गचित्र तयार पारेको छ।
​विशेष गरी नेपाली सेनाभित्र हुने आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि नायव महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा रक्षा मन्त्रालय र सेनाका प्रतिनिधि रहने गरी एक शक्तिशाली समिति प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायालयतर्फ न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र निकाय बनाउने र महाभियोग लागेका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत चलाउन सकिने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत कडाइ गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न विदेशी कूटनीतिज्ञलाई ‘पर्सना नन ग्राटा’ घोषणा गरी देश निकाला गर्ने र गैरकूटनीतिक कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी सरकारको छ। मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय र निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने यो योजनाले सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।