-देवेन्द्र के ढुङगाना
१,.भारत सरकारले नेपालका लागि आफ्नो नयाँ राजदूतका रूपमा सुधाकर दलेलाको नाम प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार उनको नाममा नेपालको सहमति प्राप्त गर्न औपचारिक प्रस्ताव पठाइएको छ। कूटनीतिक भाषामा यस प्रक्रियालाई ‘एग्रिमो’ अर्थात् सम्बन्धित मुलुकको पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भनिन्छ। नेपालको सहमति प्राप्त भएपछि मात्र उनको नियुक्तिले औपचारिकता पाउनेछ।
नेपालमा यसपटक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई भारतीय राजदूत बनाइने चर्चा चलेको भए पनि भारतले अनुभवी कूटनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारी दलेलालाई अघि सारेको छ। यसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक संवाद, आर्थिक सहकार्य, क्षेत्रीय रणनीति र संस्थागत कूटनीतिको संयोजनमार्फत अघि बढाउने भारतीय प्राथमिकताको सङ्केत गर्न सक्छ।
सन् २०२५देखि भारतको विदेश मन्त्रालयमा आर्थिक सम्बन्ध सचिवका रूपमा कार्यरत दलेला यसअघि तीन वर्षसम्म भुटानका लागि भारतीय राजदूत रहिसकेका छन्। उनी भारतको आर्थिक कूटनीति, विश्व दक्षिणका मुलुकहरूसँग विकास साझेदारी, अफ्रिकासँगको सहकार्य, बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध तथा नयाँ र उदीयमान रणनीतिक प्रविधिसम्बन्धी विषयमा संलग्न छन्।
सन् २००९देखि २०११सम्म उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए। त्यस अवधिमा दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुक, पूर्वी एसिया, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र, खाडी, मध्यपूर्व तथा अफ्रिकी देशहरूसँग भारतको सम्बन्धसम्बन्धी विषयमा उनले जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए।
त्यसैगरी, सन् २००६देखि द)२००७सम्म उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको उत्तरी विभागमा काम गरेका थिए। सन् २०१६देखि २०१९सम्म यही विभागमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा उनले नेपाल र भुटानसँग सम्बन्धित विषयमा निकट रहेर काम गरेका थिए।
व्यापार तथा आर्थिक नीतिमा समेत उनको अनुभव उल्लेखनीय छ। उनले भारतको वाणिज्य विभागमा व्यापार नीतिका निर्देशकका रूपमा काम गर्नुका साथै विश्व व्यापार सङ्गठनमा भारतको स्थायी नियोगमा दुईपटक सेवा दिएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि उनले विभिन्न कूटनीतिक जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सन् २०११देखि २०१४सम्म वासिङ्टनस्थित भारतीय दूतावासमा राजनीतिक मामिलासम्बन्धी मन्त्री तथा सन् २०२०देखि २०२२सम्म उपप्रमुखका रूपमा कार्य गरेका थिए।
उनको यही बहुआयामिक अनुभवका कारण नेपालमा सम्भावित नियुक्तिलाई सामान्य कूटनीतिक सरुवाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यद्यपि, उनको नियुक्ति हुनुको वास्तविक उद्देश्य वा भारतको भावी नेपाल नीतिमा हुने परिवर्तनबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक नभएसम्म कुनै निष्कर्षलाई निश्चित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
२. बदलिँदो नेपालको राजनीति र भारतसँग सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने अवसर
नेपाल–भारत सम्बन्ध लामो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक आधारमा उभिएको छ। खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आवागमन र जनस्तरको निकटताले यी दुई मुलुकलाई स्वाभाविक रूपमा जोडेको छ। तर निकटता जति गहिरो छ, सम्बन्ध व्यवस्थापनका चुनौती पनि त्यति नै संवेदनशील छन्।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आएको परिवर्तनले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली राजनीतिले नयाँ रूपान्तरणको दिशा समातेको मानिने अवस्थामा जनअपेक्षा, सुशासन, आर्थिक विकास, राजनीतिक जवाफदेहिता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका प्रश्नहरू अझ महत्त्वपूर्ण बनेका छन्।
यस्तो राजनीतिक परिवेशमा भारतसँगको सम्बन्ध पुरानो राजनीतिक समीकरण, परम्परागत सम्पर्क सञ्जाल वा तत्कालीन सत्ता–केन्द्रित संवादमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। त्यसलाई नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, आर्थिक आवश्यकताहरू, विकासको प्राथमिकता र सार्वभौम निर्णय क्षमतासँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ भारतसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक दूरी सिर्जना गर्नु होइन। त्यसको अर्थ सम्बन्धलाई बढी पारदर्शी, परिणाममुखी, संस्थागत र पारस्परिक सम्मानमा आधारित बनाउनु हो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनलाई भारतले बुझ्न र त्यसअनुसार संवादको शैली परिमार्जन गर्न सके दुई देशबीच विश्वासको नयाँ आधार निर्माण हुन सक्छ।
३. नेपाल–भारत सम्बन्धमा आयामिक परिवर्तन किन आवश्यक छ?
नेपाल–भारत सम्बन्धमा समयअनुसार सुधार र विस्तार हुँदै आएको भए पनि केही पुराना समस्या अझै समाधानको प्रतीक्षामा छन्। सीमा व्यवस्थापन, व्यापार घाटा, पारवहन सुविधा, जलस्रोतको उपयोग, ठूला विकास परियोजनाको कार्यान्वयन, आपसी सुरक्षा चासो तथा राजनीतिक अविश्वासजस्ता विषयले सम्बन्धको पूर्ण सम्भावनालाई सीमित गरेका छन्।
अब आवश्यक परिवर्तन केवल कूटनीतिक भाषामा मित्रता दोहोर्याउने वा उच्चस्तरीय भ्रमणको सङ्ख्या बढाउने विषय होइन। सम्बन्धको वास्तविक मूल्याङ्कन नागरिकले अनुभूत गर्ने परिणामबाट हुनुपर्छ।
पहिलो, राजनीतिक सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउनु आवश्यक छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध कुनै एक दल, नेता वा सरकारसँग मात्र निर्भर हुनुहुँदैन। सरकार परिवर्तन भए पनि सहमति भएका परियोजना, द्विपक्षीय संयन्त्र र विकास साझेदारी निरन्तर चल्ने व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ।
दोस्रो, आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालले भारतको विशाल बजार, औद्योगिक क्षमता, प्रविधि, ऊर्जा बजार र लगानी सम्भावनाबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच, गैरभन्सार अवरोधको न्यूनीकरण, औद्योगिक पूर्वाधार, निर्यात प्रवर्द्धन र लगानी सुरक्षामा ठोस प्रगति आवश्यक छ।
तेस्रो, जलविद्युत् र ऊर्जा व्यापारलाई दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।** नेपालसँग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना छ भने भारतसँग विशाल ऊर्जा बजार र प्रसारण संरचनाको क्षमता छ। दुवै पक्षले विश्वसनीय खरिद व्यवस्था, प्रसारण लाइन विस्तार, सीमापार विद्युत् व्यापार र लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिएमा ऊर्जा क्षेत्र आपसी समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।
चौथो,
सीमा र पारवहनका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। खुला सीमा दुवै देशका नागरिकका लागि अवसर हो, तर यसको व्यवस्थापनमा सुरक्षा, अवैध कारोबार, तस्करी, अपराध नियन्त्रण र नागरिकको सहज आवागमनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। सीमा विवादलाई राजनीतिक उत्तेजनाको विषय बनाउनुभन्दा प्रमाण, संवाद र स्थापित संयन्त्रका आधारमा समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ।
पाँचौँ, सुरक्षा चासो र नेपालको सार्वभौम अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। भारतका वैध सुरक्षा चासोलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यसैगरी, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित र स्वाधीन निर्णय प्रक्रियाको सम्मान भारतीय पक्षबाट पनि स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ। दिगो सम्बन्ध समानता र विश्वासबाट निर्माण हुन्छ, दबाब वा शङ्काबाट होइन।
४. प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्व र नयाँ कूटनीतिक अपेक्षा
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपालको राजनीतिमा देखिएको परिवर्तनलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई परम्परागत राजनीतिक अभ्यासप्रति जनअसन्तुष्टि, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको माग, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा र परिणाममुखी शासनको चाहनासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
यस्तो परिवेशमा नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि उपलब्धि केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउन सक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धको सफलता संयुक्त वक्तव्य वा औपचारिक प्रतिबद्धतामा मात्र नभई व्यापार सहजीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा निर्यात र नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट मापन गरिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले कूटनीतिमा व्यावहारिकता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सके नेपालले भारतसँग सहयोग विस्तार गर्दै आफ्नो नीतिगत स्वतन्त्रता पनि कायम राख्न सक्छ। तर यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, सक्षम वार्ता टोली, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र राजनीतिक निरन्तरता आवश्यक हुन्छ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्नु वा भारतसँगको निकटतालाई नेपालको सार्वभौमसत्ताविरुद्धको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु दुवै अतिवादी दृष्टिकोण हुन्। नेपालको हित भारतसँगको सहकार्यमा पनि छ र आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको संरक्षणमा पनि छ। यी दुई पक्षलाई प्रतिस्पर्धी होइन, पूरकका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।
५. सुधाकर दलेलाको आगमनले के नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ?
दलेलाको प्रस्तावित नियुक्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष उनको आर्थिक कूटनीतिक अनुभव हो। भारतको विदेश मन्त्रालयमा आर्थिक सम्बन्धसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीका रूपमा उनी नेपाल–भारत सम्बन्धमा विकास, व्यापार, ऊर्जा, लगानी र क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सक्ने सम्भावना राख्छन्।
नेपालका लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक तथा सुरक्षा विमर्शबाट विस्तार गरी उत्पादन, रोजगारी, निर्यात, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जाको सहकार्यसम्म पुर्याउन चाहन्छ भने आर्थिक कूटनीतिमा अनुभवी राजदूतसँगको संवाद उपयोगी हुन सक्छ।
उनको नेपाल र भुटानसम्बन्धी पूर्वअनुभवले हिमाली क्षेत्रको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन तथा क्षेत्रीय सहकार्यका विषय बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ। विश्व व्यापार सङ्गठनमा काम गरेको अनुभवले व्यापारसम्बन्धी नियम, बजार पहुँच र बहुपक्षीय आर्थिक व्यवस्थाबारे संवाद गर्न पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ।
तर कुनै राजदूतको व्यक्तिगत दक्षताले मात्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा निर्णायक परिवर्तन ल्याउँदैन। राजदूतले आफ्नो सरकारको नीतिगत प्राथमिकताभित्र रहेर काम गर्छन्। त्यसैले दलेलाको आगमनले नयाँ दिशा लिने वा नलिने कुरा भारत सरकारको नेपाल नीतिमा कस्तो प्राथमिकता रहन्छ, नेपाल सरकारले कति स्पष्टतासाथ आफ्ना माग अघि सार्छ र दुवै पक्षले सहमति कार्यान्वयनमा कति तत्परता देखाउँछन् भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।
६. नयाँ दिशाका पाँच प्राथमिकता
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउन दुवै सरकारले पाँच क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन सक्छन्।
पहिलो—ऊर्जा साझेदारी। जलविद्युत् उत्पादन, विद्युत् निर्यात, प्रसारण लाइन, ऊर्जा भण्डारण र दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्ने विषयमा स्थिर तथा पारदर्शी व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ।
दोस्रो—व्यापार सन्तुलन। नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, सीमा नाकामा प्रक्रियागत सुधार र नेपाली उद्यमीका समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तेस्रो—पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल। रेल, सडक, एकीकृत जाँचचौकी, सुक्खा बन्दरगाह तथा डिजिटल सम्पर्क सञ्जालसम्बन्धी परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ। परियोजनाको घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनु दुवै पक्षको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।
चौथो—सीमा व्यवस्थापन र आपसी विश्वास।सीमा विवाद, आवागमन, सुरक्षा तथा स्थानीय जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित समस्या नियमित संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ। सीमावर्ती समुदायलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका सक्रिय साझेदारका रूपमा लिनु आवश्यक छ।
पाँचौँ—युवा, शिक्षा र प्रविधि।
उच्च शिक्षा, सीप विकास, अनुसन्धान, सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। भविष्यको नेपाल–भारत सम्बन्ध सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन, युवा पुस्ता, व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाजबीच पनि बलियो हुनुपर्छ।
७. नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति र क्षेत्रीय यथार्थ
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्धलाई अनिवार्य बनाएको छ। व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको आवागमनमा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अर्कोतर्फ, नेपालले चीनलगायत अन्य मुलुकसँग पनि आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अधिकार राख्छ।
त्यसैले नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति कुनै एक मुलुकबाट टाढा हुने रणनीति होइन। यो राष्ट्रिय हितअनुसार विभिन्न साझेदारसँग सहकार्य गर्ने र कुनै पनि सम्बन्धलाई अर्को सम्बन्धविरुद्ध प्रयोग नगर्ने नीति हो।
भारतले नेपालको यो प्राथमिकतालाई स्वाभाविक सार्वभौम अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्दै आर्थिक अवसर विस्तार गर्न सके आपसी विश्वास बलियो हुन सक्छ। नेपालले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता स्पष्ट, स्थिर र विश्वसनीय बनाउँदै भारतका वैध सुरक्षा तथा आर्थिक चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
दुवै मुलुकले एकअर्काको संवेदनशीलतालाई बुझ्ने, सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउने र समस्यालाई संवादबाट समाधान गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। परिपक्व कूटनीतिक सम्बन्धको पहिचान मतभेद नहुनु होइन, मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु हो।
८. निष्कर्ष : व्यक्ति परिवर्तनभन्दा सम्बन्धको दृष्टिकोण परिवर्तन महत्त्वपूर्ण
नेपालका लागि सुधाकर दलेला भारतीय राजदूतका रूपमा प्रस्तावित हुनु दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ सम्भावना पहिचान गर्ने अवसर हो। उनको आर्थिक कूटनीति, व्यापार नीति र क्षेत्रीय सम्बन्धसम्बन्धी अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर उनको नियुक्तिलाई स्वतः नीतिगत परिवर्तनको प्रमाण मान्न मिल्दैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली राजनीतिले नयाँ अपेक्षा र प्राथमिकता अघि सारिरहेको अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पनि समयानुकूल बनाउने आवश्यकता छ। यसका लागि नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता, आर्थिक समृद्धि र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट आधार बनाउनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि आपसी सम्मान, विश्वसनीय प्रतिबद्धता र नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने उपलब्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
नेपालले भारतसँग बराबरीको सम्मानमा आधारित सहकार्य खोज्नु स्वाभाविक हो। भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, जनअपेक्षा र विकासको प्राथमिकतालाई संवेदनशीलतापूर्वक बुझ्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। दुवै पक्षले पुराना अविश्वासलाई दोहोर्याउनुको सट्टा व्यावहारिक समाधान खोज्न सके ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार, प्रविधि र जनस्तरको सहकार्यमा उल्लेखनीय प्रगति सम्भव छ।
अन्ततः नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्याय कुनै एक राजदूतको आगमन वा कुनै एक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले मात्र लेख्ने होइन। त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कूटनीतिक परिपक्वता, पारस्परिक सम्मान र निरन्तर कार्यान्वयन आवश्यक छ। सुधाकर दलेलाको सम्भावित आगमनले यही दिशामा संवादको नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस अवसरलाई वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु भने दुवै देशका सरकार र नेतृत्वको साझा जिम्मेवारी हुनेछ।





