सुधाकर दलेला की संभावित नियुक्ति और नेपाल–भारत संबंधों का नया आयाम

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प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में बदलती नेपाली राजनीति, कूटनीतिक पुनर्संरचना और द्विपक्षीय संबंधों की भावी दिशा

— देवेन्द्र के. ढुंगाना

१.भारत सरकार ने नेपाल में अपने नए राजदूत के रूप में सुधाकर दलेला का नाम प्रस्तावित किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, उनकी नियुक्ति के लिए नेपाल की सहमति प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया है। कूटनीतिक भाषा में इस प्रक्रिया को ‘एग्रिमो’ कहा जाता है, अर्थात संबंधित देश से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया। नेपाल की सहमति मिलने के बाद ही उनकी नियुक्ति औपचारिक रूप लेगी।
नेपाल में इस बार राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को भारतीय राजदूत बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन भारत ने अनुभवी कूटनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारी दलेला को आगे किया है। यह संकेत हो सकता है कि भारत नेपाल के साथ अपने संबंधों को राजनीतिक संवाद, आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय रणनीति और संस्थागत कूटनीति के समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहता है।
वर्ष दो हज़ार पच्चीस से भारत के विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव के रूप में कार्यरत दलेला इससे पहले तीन वर्षों तक भूटान में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वे भारत की आर्थिक कूटनीति, वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ विकास साझेदारी, अफ्रीका के साथ सहयोग, बहुपक्षीय आर्थिक संबंधों तथा नई और उभरती रणनीतिक प्रौद्योगिकियों से जुड़े विषयों में सक्रिय रहे हैं।
वर्ष दो हज़ार नौ से दो हज़ार ग्यारह तक उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में काम किया। इस अवधि में उन्होंने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों, पूर्वी एशिया, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, खाड़ी देशों, मध्य पूर्व तथा अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों से जुड़े विषयों पर जिम्मेदारियाँ निभाईं।
इसी प्रकार, वर्ष दो हज़ार छह से दो हज़ार सात तक उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय के उत्तरी विभाग में काम किया। वर्ष दो हज़ार सोलह से दो हज़ार उन्नीस तक इसी विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए वे नेपाल और भूटान से संबंधित मामलों के निकट संपर्क में रहे।
व्यापार और आर्थिक नीति के क्षेत्र में भी उनका अनुभव उल्लेखनीय है। उन्होंने भारत के वाणिज्य विभाग में व्यापार नीति निदेशक के रूप में काम करने के साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में दो बार सेवाएँ दी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उन्होंने विभिन्न कूटनीतिक जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्ष दो हज़ार ग्यारह से दो हज़ार चौदह तक वे वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में राजनीतिक मामलों के मंत्री रहे, जबकि वर्ष दो हज़ार बीस से दो हज़ार बाईस तक उन्होंने वहाँ उपप्रमुख के रूप में कार्य किया।
उनके इसी बहुआयामी अनुभव के कारण नेपाल में उनकी संभावित नियुक्ति को केवल एक सामान्य कूटनीतिक स्थानांतरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालाँकि, उनकी नियुक्ति के वास्तविक उद्देश्य या भारत की भावी नेपाल नीति में संभावित बदलाव के संबंध में कोई आधिकारिक दृष्टिकोण सामने आने तक किसी निष्कर्ष को निश्चित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।
दो. बदलती नेपाली राजनीति और भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का अवसर
नेपाल–भारत संबंध एक लंबे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर टिके हुए हैं। खुली सीमा, पारिवारिक संबंध, व्यापार, पारगमन, ऊर्जा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आवागमन तथा जनस्तर पर निकटता दोनों देशों को स्वाभाविक रूप से जोड़ती है। लेकिन जिस प्रकार यह निकटता गहरी है, उसी प्रकार इन संबंधों का प्रबंधन भी संवेदनशील चुनौतियों से जुड़ा हुआ है।
नेपाल की आंतरिक राजनीति में आए बदलाव ने भारत के साथ संबंधों को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर पैदा किया है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में नेपाली राजनीति के एक नए परिवर्तनकारी दौर में प्रवेश करने की स्थिति में जनअपेक्षाएँ, सुशासन, आर्थिक विकास, राजनीतिक जवाबदेही और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं।
ऐसे राजनीतिक परिवेश में भारत के साथ संबंधों को पुराने राजनीतिक समीकरणों, पारंपरिक संपर्क नेटवर्क या तत्कालीन सत्ता-केंद्रित संवाद तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इन संबंधों को नेपाल के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों, आर्थिक आवश्यकताओं, विकास की प्राथमिकताओं और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता से जोड़कर आगे बढ़ाना आवश्यक है।
नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन का अर्थ भारत के साथ अनावश्यक दूरी पैदा करना नहीं है। इसका अर्थ संबंधों को अधिक पारदर्शी, परिणामोन्मुख, संस्थागत और पारस्परिक सम्मान पर आधारित बनाना है। यदि भारत नेपाल के आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन को समझकर संवाद की अपनी शैली में आवश्यक बदलाव कर सके, तो दोनों देशों के बीच विश्वास की नई नींव रखी जा सकती है।
तीन. नेपाल–भारत संबंधों में नए आयामों की आवश्यकता क्यों है?
नेपाल–भारत संबंधों में समय के साथ सुधार और विस्तार हुआ है, लेकिन कुछ पुरानी समस्याएँ अब भी समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। सीमा प्रबंधन, व्यापार घाटा, पारगमन सुविधाएँ, जल संसाधनों का उपयोग, बड़ी विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन, पारस्परिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और राजनीतिक अविश्वास जैसे मुद्दों ने संबंधों की पूरी क्षमता के उपयोग को सीमित किया है।
अब आवश्यक बदलाव केवल कूटनीतिक भाषा में मित्रता दोहराने या उच्चस्तरीय यात्राओं की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। संबंधों का वास्तविक मूल्यांकन उन परिणामों के आधार पर होना चाहिए, जिन्हें आम नागरिक अपने जीवन में महसूस कर सकें।
पहला, राजनीतिक संबंधों को संस्थागत बनाना आवश्यक है। दोनों देशों के संबंध किसी एक राजनीतिक दल, नेता या सरकार पर निर्भर नहीं होने चाहिए। सरकार बदलने के बाद भी सहमत परियोजनाओं, द्विपक्षीय तंत्रों और विकास साझेदारी को निरंतर जारी रखने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए।
दूसरा, आर्थिक संबंधों को नई प्राथमिकता देनी चाहिए। नेपाल को भारत के विशाल बाजार, औद्योगिक क्षमता, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा बाजार और निवेश की संभावनाओं से लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए नेपाली उत्पादों की बाजार तक पहुँच, गैर-शुल्क बाधाओं में कमी, औद्योगिक बुनियादी ढाँचे का विकास, निर्यात संवर्धन और निवेश सुरक्षा के क्षेत्रों में ठोस प्रगति आवश्यक है।
तीसरा, जलविद्युत और ऊर्जा व्यापार को दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी में बदलना चाहिए।नेपाल के पास स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएँ हैं, जबकि भारत के पास विशाल ऊर्जा बाजार और पारेषण ढाँचे की क्षमता है। यदि दोनों पक्ष विश्वसनीय बिजली खरीद व्यवस्था, पारेषण लाइनों के विस्तार, सीमा पार विद्युत व्यापार और निवेश-अनुकूल नीतियों को प्राथमिकता दें, तो ऊर्जा क्षेत्र पारस्परिक समृद्धि का आधार बन सकता है।
चौथा, सीमा और पारगमन संबंधी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। खुली सीमा दोनों देशों के नागरिकों के लिए अवसर है, लेकिन इसके प्रबंधन में सुरक्षा, अवैध कारोबार, तस्करी, अपराध नियंत्रण और नागरिकों की सहज आवाजाही के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सीमा विवादों को राजनीतिक उत्तेजना का विषय बनाने के बजाय प्रमाणों, संवाद और स्थापित तंत्रों के आधार पर समाधान खोजना उचित होगा।
पाँचवाँ, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और नेपाल के संप्रभु अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। भारत की वैध सुरक्षा चिंताओं को नेपाल को गंभीरता से लेना चाहिए। इसी प्रकार, नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति, राष्ट्रीय हितों और स्वायत्त निर्णय प्रक्रिया के प्रति सम्मान भारतीय पक्ष की ओर से भी स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए। स्थायी संबंध समानता और विश्वास से बनते हैं, दबाव या संदेह से नहीं।
चार. प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का नेतृत्व और नई कूटनीतिक अपेक्षाएँ
बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में नेपाली राजनीति में दिखाई देने वाले बदलाव को केवल नेतृत्व परिवर्तन के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। इसे पारंपरिक राजनीतिक कार्यशैली के प्रति जन-असंतोष, सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावशीलता की माँग, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की अपेक्षा और परिणामोन्मुख शासन की इच्छा से जोड़कर देखा जा सकता है।
ऐसे परिवेश में नेपाल भारत के साथ संबंधों में भी उपलब्धि-केंद्रित दृष्टिकोण अपना सकता है। कूटनीतिक संबंधों की सफलता केवल संयुक्त वक्तव्यों या औपचारिक प्रतिबद्धताओं से नहीं, बल्कि व्यापार को सुगम बनाने, रोजगार सृजित करने, बुनियादी ढाँचे का विकास करने, ऊर्जा निर्यात बढ़ाने और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने से मापी जानी चाहिए।
यदि प्रधानमंत्री का नेतृत्व कूटनीति में व्यावहारिकता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने में सफल होता है, तो नेपाल भारत के साथ सहयोग बढ़ाते हुए अपनी नीतिगत स्वतंत्रता भी बनाए रख सकता है। हालाँकि, इसके लिए स्पष्ट प्राथमिकताएँ, सक्षम वार्ता दल, मंत्रालयों के बीच समन्वय और राजनीतिक निरंतरता आवश्यक होगी।
नेपाल के आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन को भारत-विरोधी भावना से जोड़ना या भारत के साथ निकटता को नेपाल की संप्रभुता के विरुद्ध प्रस्तुत करना—दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण हैं। नेपाल का हित भारत के साथ सहयोग में भी है और अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता की रक्षा में भी। इन दोनों पक्षों को एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक मानना आवश्यक है।
पाँच. सुधाकर दलेला के आगमन से कौन-सी नई संभावनाएँ खुल सकती हैं?
दलेला की प्रस्तावित नियुक्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष उनका आर्थिक कूटनीति संबंधी अनुभव है। भारत के विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों से जुड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी के रूप में वे नेपाल–भारत संबंधों में विकास, व्यापार, ऊर्जा, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देने की क्षमता रखते हैं।
नेपाल के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो सकता है। यदि नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों को पारंपरिक राजनीतिक एवं सुरक्षा विमर्श से आगे बढ़ाकर उत्पादन, रोजगार, निर्यात, पर्यटन, डिजिटल बुनियादी ढाँचे और स्वच्छ ऊर्जा के सहयोग तक विस्तारित करना चाहता है, तो आर्थिक कूटनीति में अनुभवी राजदूत के साथ संवाद उपयोगी साबित हो सकता है।
नेपाल और भूटान से संबंधित मामलों में उनका पूर्व अनुभव हिमालयी क्षेत्र की भू-राजनीतिक संवेदनशीलता, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के प्रबंधन तथा क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों को समझने में सहायक हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन में काम करने का उनका अनुभव व्यापार संबंधी नियमों, बाजार तक पहुँच और बहुपक्षीय आर्थिक व्यवस्था पर संवाद को भी उपयोगी बना सकता है।
लेकिन किसी राजदूत की व्यक्तिगत दक्षता मात्र से द्विपक्षीय संबंधों में निर्णायक बदलाव नहीं आता। राजदूत अपने देश की नीतिगत प्राथमिकताओं के दायरे में रहकर काम करते हैं। इसलिए दलेला के आगमन से संबंधों को नई दिशा मिलेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सरकार की नेपाल नीति में किन विषयों को प्राथमिकता दी जाती है, नेपाल सरकार कितनी स्पष्टता के साथ अपनी माँगें रखती है और दोनों पक्ष सहमतियों को लागू करने के लिए कितनी तत्परता दिखाते हैं।

छह. नई दिशा के लिए पाँच प्राथमिकताएँ
नेपाल–भारत संबंधों को परिणामोन्मुख बनाने के लिए दोनों सरकारें पाँच क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे सकती हैं।
पहली—ऊर्जा साझेदारी। जलविद्युत उत्पादन, बिजली निर्यात, पारेषण लाइनें, ऊर्जा भंडारण और दीर्घकालिक बाजार की गारंटी से संबंधित विषयों पर स्थिर एवं पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
दूसरी—व्यापार संतुलन। भारतीय बाजार में नेपाली वस्तुओं की पहुँच बढ़ाना, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत करना, सीमा चौकियों पर प्रक्रियागत सुधार करना और नेपाली उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
तीसरी—बुनियादी ढाँचा और संपर्क नेटवर्क। रेल, सड़क, एकीकृत जाँच चौकियों, शुष्क बंदरगाहों और डिजिटल संपर्क नेटवर्क से संबंधित परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। परियोजनाओं की घोषणा और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की दूरी कम करना दोनों पक्षों की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय है।
चौथी—सीमा प्रबंधन और पारस्परिक विश्वास। सीमा विवादों, आवागमन, सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नियमित संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए। सीमावर्ती समुदायों को द्विपक्षीय संबंधों के सक्रिय भागीदार के रूप में देखना आवश्यक है।
पाँचवीं—युवा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी। उच्च शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए। भविष्य के नेपाल–भारत संबंध केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि युवा पीढ़ी, व्यवसायियों, शोधकर्ताओं और नागरिक समाज के बीच भी मजबूत हों।
सात. नेपाल की संतुलित विदेश नीति और क्षेत्रीय वास्तविकता
नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को अनिवार्य बनाती है। व्यापार, पारगमन, ऊर्जा और जनस्तर पर आवागमन के क्षेत्र में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी ओर, नेपाल को चीन सहित अन्य देशों के साथ आर्थिक एवं कूटनीतिक संबंधों का विस्तार करने का अधिकार भी है।
इसलिए नेपाल की संतुलित विदेश नीति का अर्थ किसी एक देश से दूर रहने की रणनीति नहीं है। इसका आशय राष्ट्रीय हितों के अनुसार विभिन्न साझेदारों के साथ सहयोग करना और किसी एक संबंध को दूसरे संबंध के विरुद्ध इस्तेमाल न करना है।
यदि भारत नेपाल की इस प्राथमिकता को उसके स्वाभाविक संप्रभु अधिकार के रूप में स्वीकार करते हुए आर्थिक अवसरों का विस्तार करे, तो पारस्परिक विश्वास और मजबूत हो सकता है। नेपाल को भी अपनी प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट, स्थिर और विश्वसनीय बनाते हुए भारत की वैध सुरक्षा एवं आर्थिक चिंताओं का समाधान करना चाहिए।
दोनों देशों को एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं को समझने, सार्वजनिक वक्तव्यों में संयम बरतने और समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से करने की परंपरा को निरंतर बनाए रखना चाहिए। परिपक्व कूटनीतिक संबंधों की पहचान यह नहीं है कि मतभेद न हों, बल्कि यह है कि मतभेदों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है।
आठ. निष्कर्ष : व्यक्ति का परिवर्तन नहीं, संबंधों की दृष्टि में बदलाव अधिक महत्त्वपूर्ण
नेपाल के लिए सुधाकर दलेला का भारतीय राजदूत के रूप में प्रस्तावित होना दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में नई संभावनाओं को तलाशने का अवसर है। आर्थिक कूटनीति, व्यापार नीति और क्षेत्रीय संबंधों से जुड़ा उनका अनुभव नेपाल के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन उनकी नियुक्ति को अपने आप में नीतिगत बदलाव का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में नेपाली राजनीति नई अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को सामने रख रही है। ऐसे समय में नेपाल–भारत संबंधों को भी समयानुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए नेपाल के राष्ट्रीय हितों, संप्रभुता, आर्थिक समृद्धि और स्वतंत्र विदेश नीति को स्पष्ट आधार बनाया जाना चाहिए। भारत के साथ संबंधों को भी पारस्परिक सम्मान, विश्वसनीय प्रतिबद्धताओं और नागरिकों द्वारा महसूस किए जा सकने वाले परिणामों पर केंद्रित करना चाहिए।
नेपाल का भारत से समानता और सम्मान पर आधारित सहयोग की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। भारत के लिए भी नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन, जनअपेक्षाओं और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को संवेदनशीलता के साथ समझना उतना ही महत्त्वपूर्ण है। यदि दोनों पक्ष पुराने अविश्वास को दोहराने के बजाय व्यावहारिक समाधान तलाशें, तो ऊर्जा, व्यापार, बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और जनस्तरीय सहयोग के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति संभव है।
अंततः नेपाल–भारत संबंधों का नया अध्याय किसी एक राजदूत के आगमन या किसी एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, कूटनीतिक परिपक्वता, पारस्परिक सम्मान और प्रतिबद्धताओं का निरंतर क्रियान्वयन आवश्यक है। सुधाकर दलेला का संभावित आगमन इसी दिशा में संवाद का एक नया अवसर पैदा कर सकता है। उस अवसर को वास्तविक उपलब्धियों में बदलना दोनों देशों की सरकारों और नेतृत्व की साझा जिम्मेदारी होगी।

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