नयाँ दिल्ली : साइबर अपराधसँग सम्बन्धित एक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा भारतका मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ले बुधबार अभियुक्तको जमानत निवेदन खारेज गर्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले साइबर अपराधीहरूलाई समाजका लागि खतरा भएको बताउँदै यस्ता व्यक्तिहरू जेलमै रहनु समाजका लागि हितकर हुने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा सीजेआई सूर्यकान्तको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले साइबर ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अभियुक्तको जमानत निवेदनमाथि सुनुवाइ गरिरहेको थियो। यस क्रममा अदालतले अभियुक्तलाई राहत दिन अस्वीकार गर्यो।
‘साइबर अपराधीहरूले मानिसहरूबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्छन्’
सुनुवाइका क्रममा सीजेआई सूर्यकान्तले साइबर अपराधीहरूले मानिसहरूलाई झुक्याएर करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने र उनीहरूलाई पक्राउ गर्न पनि धेरै अवस्थामा कठिन हुने बताए।
उनले भने, “तिमीहरू परजीवी हौ, जसले लगानीकर्ताहरूबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्छौ। साइबर अपराधीहरूप्रति हामी अत्यन्त कडा हुनुपर्छ।”
सीजेआईले यस्ता अपराधीहरू कुनै एक राज्यमा मात्र सीमित नहुने पनि बताए। उनीहरू एक ठाउँमा अपराध गरेर अर्को राज्यमा जाने भएकाले अनुसन्धान निकायहरूका लागि चुनौती बढ्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, “तमिलनाडुमा कसैसँग ठगी गर्छौ अनि त्यसपछि जम्मू पुग्छौ। समाजको भलाइ यहीमा छ कि तिमीहरूजस्ता मानिसहरू जेलका सलाखापछाडि रहून्।”
यसअघि ‘ककरोच’ टिप्पणीलाई लिएर विवाद भएको थियो
उल्लेखनीय छ, यसअघि पनि सीजेआई सूर्यकान्तको एउटा टिप्पणीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यतिबेला उनको भनाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको थियो।
आलोचकहरूले उनले बेरोजगार युवाहरूको तुलना ‘ककरोच’सँग गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ नामक अनलाइन समूहसमेत चर्चामा आएको थियो।
तर पछि सीजेआई सूर्यकान्तले आफ्नो टिप्पणीबारे स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नो भनाइलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको बताएका थिए। उनका अनुसार उक्त टिप्पणी फर्जी डिग्रीको आधारमा कानुनी पेशामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूतर्फ लक्षित थियो।
साइबर अपराधप्रति सर्वोच्च अदालतको कडा दृष्टिकोण
साइबर अपराधका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका बेला अदालतले यस्ता मुद्दाहरूमा निरन्तर कडा रुख अपनाउँदै आएको छ। अनलाइन ठगी, नक्कली लगानी योजना तथा डिजिटल फ्रडका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरूले आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यस टिप्पणीले डिजिटल अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई राहत दिने विषयमा अदालतले अपराधको गम्भीरता र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावलाई विशेष महत्व दिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।