गान्तोक: सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तमाङले सिक्किमलाई कागजरहित न्याय प्रणालीका रूपमा घोषणा गरिनु राज्यका लागि अत्यन्त गर्वको विषय भएको बताए। उनले यो कदम छिटो, पारदर्शी तथा प्रविधिमा आधारित न्याय प्रणाली निर्माणतर्फको ऐतिहासिक पहल भएको उल्लेख गर्दै यसले नवप्रवर्तन र सुशासनप्रति सरकारको दृढ प्रतिबद्धता झल्काउने बताए।‎ गान्तोकस्थित चिन्तन भवनमा आयोजित प्रविधि तथा न्यायिक शिक्षा सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुँदै मुख्यमन्त्रीले आफूलाई सम्मानित अनुभव गरेको बताए। उक्त अवसरमा सूर्य कान्त, रोनी जेम्स गोविन्देन, जितेन्द्र कुमार महेश्वरी, मोहम्मद धिलिप नवाज अब्दुल हमीद लगायत देशका विभिन्न उच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रह्यो।‎मुख्यमन्त्रीले यी विशिष्ट अतिथिहरूको आगमन न्याय प्रणाली सुदृढ बनाउने गहिरो प्रतिबद्धताको प्रतीक भएको बताए र यसले सिक्किमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्वपूर्ण पहिचान दिलाएको उल्लेख गरे। साथै उनले सिक्किमको राज्यत्व प्राप्तिको ५० वर्ष पूरा भएको यो अवसर अत्यन्त विशेष रहेको जनाउँदै हालै नरेन्द्र मोदी को उपस्थितिमा यसको उत्सव मनाइएको जानकारी दिए।‎छिटो परिवर्तन भइरहेका विश्वसँग कदम मिलाउन न्याय प्रणालीमा प्रविधिको समावेश अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले विद्युतीय निवेदन दर्ता र डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापन जस्ता पहलहरूले न्याय वितरणलाई अझ प्रभावकारी, सहज र समावेशी बनाउने बताए।‎ उनले विकसित भारत २०४७ को लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेको देशका लागि सुदृढ र प्रविधिमा आधारित न्याय प्रणालीले न्याय, विश्वास र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।‎

मुख्यमन्त्रीले यस सम्मेलनका छलफलहरूले भारत मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल क्षेत्रका लागि आधुनिक न्याय प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।‎अन्त्यमा उनले सबै विशिष्ट अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गरे।