​काठमाडौँ: नेपालमा विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०८३ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। खरिद प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सरलीकृत बनाउन यी परिवर्तनहरू गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
​यसअघि ‘सबैभन्दा कम मूल्य’ (लोवेस्ट बिडिङ) प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिइने गरिएकामा अब त्यसको सट्टा ‘औसत मूल्य’ (एभरेज बिडिङ) को प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। न्यूनतम मूल्यलाई मात्र ध्यान दिँदा कामको गुणस्तर खस्किने र काम अधुरै रहने समस्या समाधान गर्न यो नयाँ प्रणाली ल्याइएको हो।
​यसैगरी, ठेक्का प्रक्रियाको समयावधिसमेत छोट्याइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरका लागि ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन र राष्ट्रिय टेन्डरका लागि ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन कायम गरिएको छ। त्यस्तै, भेरिएशन स्वीकृतिको अधिकार सचिवस्तरबाट तल्लो तहका अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखमा हस्तान्तरण गरिएको छ। बीचमै ठेक्का तोड्ने ठेकेदारले सिङ्गो बाँकी लागतको साटो ‘थप हुन आउने लागत’ मात्र तिर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ।
​विज्ञ र निर्माण व्यवसायीको मिश्रित प्रतिक्रिया
​सरकारी कदमप्रति पूर्वसचिव कमल पाण्डेले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। एभरेज बिडिङ प्रणालीमा जाँदा न्यूनतम र उच्चतम दर फालेर बीचको मूल्य निकाल्नुपर्ने भएकाले ठेक्का कसले पाउँछ भन्ने निश्चित नहुने र यो ‘चिट्ठा परेजस्तै’ हुन सक्ने जोखिम उनले औँल्याएका छन्। यद्यपि, ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटाएर टेन्डर हाल्नेलाई समावेश नगर्ने व्यवस्था र ठेक्का तोडिने सम्बन्धी नयाँ नियमले व्यवसायीलाई राहत दिने पाण्डेको भनाइ छ।
​नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउन खोज्नु सकारात्मक भएको बताए। टेन्डर समयावधि छोट्याउनु र लोवेस्ट बिडिङ हटाउनु राम्रो भए पनि एभरेज बिडिङका कारण धेरै कम्पनीहरू अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने र ठेक्का बीचमै तोड्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने खतरा उनले औँल्याएका छन्।