​काठमाडौँ(नेत्र बिक्रम बिमली): सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति सङ्घर्षले नयाँ मोड लिएको छ। अदालतको फैसलापछि संस्थापन इतर मानिने शेरबहादुर देउवा पक्ष ‘स्तब्ध’ बनेको छ भने थापा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिले एकताका लागि ‘अधिकतम लचकता’ अपनाउने सङ्केत दिएको छ।
​अदालतको आदेश सार्वजनिक भएलगत्तै देउवा पक्षधर नेताहरूले यसलाई “अपेक्षाप्रतिकूल” भनेका छन्। नेता एनपी साउदले अदालतको निर्णयले आफूहरूलाई निराश बनाएको स्वीकार गर्दै अबको एक साताभित्र आन्तरिक छलफल गरेर ठोस निर्णय लिइने बताएका छन्। उनले पार्टी एकताका लागि सबैको ‘साझा स्वामित्व’ हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।
​अर्का प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिले भने आक्रामक शैलीमा प्रतिक्रिया दिँदै विशेष महाधिवेशनलाई “पहिला पनि नमानेको र अहिले पनि नमान्ने” स्पष्ट पारेका छन्।
​कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले अदालतको फैसलासँगै कानुनी विवाद अन्त्य भएको दाबी गरेका छन्। उनले अब पार्टीलाई विचार र पद्धतिका आधारमा अगाडि बढाइने भन्दै आग्रह-पूर्वाग्रह नराखी सबैलाई समेट्ने बताए। “कानुन र विधान मान्दिनँ भन्नु अराजकता हो,” प्रवक्ता चालिसेले भने, “अग्रज नेताहरूले धारे हात लगाउनु भन्दा नियमित महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ।”