नयाँ दिल्ली: केन्द्र सरकारले लिव-इन रिलेशनशिपमा रहेका अनि समलिङ्गी जोडीलाई सरोगेसी एक्टको परिधिमा ल्याउन विरोध जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको जवाफमा केन्द्र सरकारले यस्ता कपललाई सरोगेसीको अनुमति दिइए यस एक्टको दुरुपयोग बढ्न सक्ने बताएको छ। साथै किरायको कोखबाट जन्म ग्रहण गरेका नानीहरूको उज्ज्वल भविष्यलाई लिएर पनि आशंका बनिरहने केन्द्रको भनाइ छ।

अदालतले २३ जनवरीमा केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गरेको थियो। अदालतले याचिकाकर्तालाई याचिकाको कपी एएसजी ऐश्वर्या भाटीको कार्यालयलाई पनि उपलब्ध गराउन निर्देश दिएको थियो। अविवाहित महिलाले याचिका दर्ता गरेर सरोगेसी कानून, २०२१ को त्यस प्रावधानलाई चुनौती दिएकी थिइन्, जसमा अविवाहित महिलाहरूलाई ‘इच्छुक महिला’को परिभाषाको परिधिबाट बाहिर राखिएको छ। यसो गर्दा सरोगेसीको माध्यमद्वारा सन्तानको विकल्प समाप्त भएन जाने याचिकाकर्ताको भनाइ छ।

याचिकामा भनिएको छ, यस कानूनअन्तर्गत इच्छुक महिलाहरूमा भारतीय महिलाहरू सामेल छन्, जो ३५ देखि ४५ वर्षको उमेरबीच विधवा अथवा सम्बन्ध विच्छेद भएका छन् र जो सरोगेसीको लाभ उठाउन चाहन्छन्। यस अतिरिक्त ती महिला सरोगेसीद्वारा सन्तानको इच्छा राख्ने जोडीसॅंग जेनिटिक रूपले जोडिएको हुनुपर्छ। यी तमाम शर्तहरूका साथ कुनै पनि महिलालाई सरोगेसीको निम्ति खोज्नु गाह्रो काम हो। याचिकामा भनिएको छ, दुवै कानूनका प्रावधानहरू संविधानको धारा १४ र २१ को उल्लंघन हो। -हिस