​नयाँ दिल्ली: दिल्ली उच्च अदालतले सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई सरकारी सफदरजंग अस्पतालबाट निजी अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न माग गरिएको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले यस मामिलामा केन्द्र सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी जुलाई २४ (साउन ९ गते) का लागि तय गरेको छ।
​सुनुवाइका क्रममा अदालतले वाङचुकको स्वास्थ्य अवस्था, उपचार पद्धति र उनलाई उपलब्ध गराइएको चिकित्सा व्यवस्थाबारे दुवै पक्षका बहस विस्तृत रूपमा सुनेको थियो।
​श्रीमतीद्वारा निजी अस्पतालमा उपचारको माग
वाङचुककी श्रीमती डा. गीताञ्जली जे. आङ्मोले दिल्ली उच्च अदालतमा याचिका दायर गर्दै उनलाई सफदरजंग अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरी परिवारको रोजाइको निजी अस्पतालमा उपचार गराउन अनुमति मागेकी हुन्। याचिकामा वाङचुकलाई उनको इच्छाविपरीत सरकारी अस्पतालमा राखिएको र त्यहाँ भइरहेको उपचारमा परिवारको विश्वास नरहेको दाबी गरिएको छ।
​वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बलको तर्क
निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले वाङचुकको स्वास्थ्य अवस्था निरन्तर बिग्रिँदै गएकाले आफ्नो रोजाइको अस्पतालमा उपचार गराउन पाउने उनको अधिकार भएको तर्क गरे। वाङचुक कुनै हिरासतमा नरहेको अवस्थामा पनि उनलाई स्वतन्त्र रूपमा अस्पताल परिवर्तन गर्न नदिइएको र चिकित्सक तथा अधिवक्ताहरूसँग भेटघाट गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको सिब्बलले अदालतमा बताए।
​उपचारमा कुनै कमी छैन : केन्द्र सरकार
केन्द्र सरकारका तर्फबाट उपस्थित अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्माले गत जुलाई १६ को डिभिजन बेन्चको आदेशको हवाला दिँदै सरकारले अदालतलाई यसअघि नै आश्वस्त पारिसकेको उल्लेख गरे। वाङचुकको स्वास्थ्यमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीले निरन्तर निगरानी राखिरहेको र उनलाई आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइएकाले उपचारमा कुनै कमी नभएको शर्माले जिकिर गरे।