हिमालयमा बढ्दो सीमा तनाव, ऐतिहासिक मित्रतादेखि रणनीतिक प्रतिस्पर्धासम्म

देवेन्द्र के ढुङगाना

हिमालयको काखमा अवस्थित लद्दाख पछिल्लो समय भारत र चीनबीचको सीमा विवादको एउटा संवेदनशील केन्द्र बनेको छ। सीमावर्ती भूभागमा सडक, सैनिक चौकी र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि स्थानहरूको नामकरण र नक्साङ्कनसम्मका विषयले दुई एसियाली शक्तिबीचको अविश्वासलाई थप गहिरो बनाइरहेका छन्। सन् २०२० को गलवान झडपपछि केही समय मत्थर भएको सीमा तनाव फेरि कूटनीतिक अभिव्यक्ति र क्षेत्रीय दाबीमार्फत सतहमा देखिन थालेको छ। भारतले लद्दाखका अठ्ठाइस रणनीतिक तथा भौगोलिक स्थानको मानकीकृत नाम निर्धारण गरी आधिकारिक अभिलेखमा समेट्ने निर्णय गरेपछि चीनले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। बेइजिङको दाबी छ—भारतले विवादित भूभागमाथि नामकरण गर्दैमा ती क्षेत्रमाथिको सार्वभौमिकता स्थापित हुँदैन। तर भारतका लागि यो कदम आफ्नो प्रशासनिक अधिकार, भौगोलिक पहिचान र सीमावर्ती उपस्थितिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास हो। यही परस्परविरोधी दृष्टिकोणले हिमालयको सीमा विवादलाई केवल भूगोलको प्रश्नमा सीमित नराखी राष्ट्रिय स्वाभिमान, सुरक्षा र क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलनको विषय बनाएको छ।
चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले लद्दाखलाई भारतले एकतर्फी रूपमा केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको भन्दै बेइजिङले त्यसलाई मान्यता नदिएको बताएकी छन्। उनले भारतले सार्वजनिक गरेका मानकीकृत नामको विरोध गर्दै भारत–चीन सीमाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका सम्बन्धित भूभाग चीनकै रहेको दाबी गरेकी छन्। चीनको यस्तो अभिव्यक्ति भारतको सार्वभौमिकता र प्रशासनिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने प्रकृतिको छ। यद्यपि, चीनको दाबीलाई सम्पूर्ण लद्दाखमाथि उसले औपचारिक रूपमा स्वामित्व मागेको निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। चीन र भारतबीचको विवाद विशेषतः सीमारेखाको व्याख्या, वास्तविक नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्र र केही विवादित भूभागको स्वामित्वसँग सम्बन्धित छ। चीनले भारत प्रशासित लद्दाखको सम्पूर्ण भूभागमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरिसकेको अवस्था छैन, न त उसको राजनीतिक अभिव्यक्तिले मात्र कुनै क्षेत्रको कानुनी हैसियत परिवर्तन गर्छ। तथापि, भारतको प्रशासनिक निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै भूभागमाथि ऐतिहासिक स्वामित्वको दाबी दोहोर्‍याउनु बेइजिङको दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणको अभिव्यक्ति हो।
भारतले सन् २०१९ मा जम्मु–कश्मीरको विशेष संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गरी तत्कालीन राज्यलाई पुनर्गठन गरेपछि लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको थियो। चीनले यस निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ। त्यसपछि भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक, पुल, सुरुङ र अन्य पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा प्रशासनिक पहुँच, सैनिक परिचालन र नागरिक सेवाको विस्तारका लागि यी संरचना महत्त्वपूर्ण छन्। तर चीनले भारतका यस्ता गतिविधिलाई सीमामा आफ्नो रणनीतिक अवस्थिति बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा हेर्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ, चीनले तिब्बत र सिन्जियाङलाई जोड्ने सडक सञ्जाल, सीमावर्ती सैन्य पूर्वाधार तथा पश्चिमी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार गर्दै आएको छ। यसरी दुवै पक्षले आफ्ना गतिविधिलाई रक्षात्मक र आवश्यक ठान्दा पनि अर्को पक्षले त्यसलाई सम्भावित सुरक्षा चुनौतीका रूपमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही सुरक्षा दुविधा सीमा विवादको सबैभन्दा जटिल पक्ष हो।
भारतले लद्दाखका अठ्ठाइस स्थानको नाम मानकीकृत गर्ने निर्णय यही व्यापक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा आएको हो। अक्टोबर दुईमा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार गोगरा, हट स्प्रिङ्स, अलीशा गिरि पर्वतचुली, ब्राङ्सा, चापचिङ्गल भञ्ज्याङ, कनिष्क चुली, करुण पीर पर्वत, कुकसेल, मार्तण्ड गिरि, पारपिक हिमनदी, स्कामरी हिमनदी, शचमिरिक भञ्ज्याङ, शकोरगा उपत्यका, जोरावर चुली, देहरा कम्पास र द्रक कार्पो यस प्रक्रियामा समेटिएका स्थानमध्ये हुन्। त्यस्तै जलमोरी, कुमारायण बिन्दु, पाङलुङ, रिन्चेन जाङ्पो, साक्यश्री गिरि, गुरु रिन्पोछे, शामल लुङ्पा, याङ्पा नदी, मार्पा लोत्सावा री, मिलारेपा काङ्ग्री, शिव री र महेश्वर री पनि सूचीमा उल्लेख छन्। यीमध्ये केही स्थान भौगोलिक पहिचान, केही ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व र केही सीमावर्ती आवागमन तथा गस्तीका दृष्टिले संवेदनशील छन्। गोगरा र हट स्प्रिङ्स विशेषतः सन् २०२० मा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच तनाव उत्पन्न भएका क्षेत्र भएकाले सामरिक महत्त्व राख्छन्।
नामकरणको विषय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि सीमा विवादमा यसको प्रतीकात्मक र राजनीतिक अर्थ हुन्छ। कुनै क्षेत्रलाई आफ्नै भाषामा नाम दिनु, नक्सामा समावेश गर्नु र सरकारी अभिलेखमा मानकीकृत गर्नु राज्यले आफ्नो भौगोलिक बुझाइ र प्रशासनिक दाबीलाई औपचारिक रूप दिने उपाय हुन्। चीनले अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न स्थानका नाम परिवर्तन गर्दै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ भने भारतले त्यस्ता कदमलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। दुवै पक्षका यस्ता गतिविधिले भौगोलिक नामकरणलाई कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बनाएका छन्। तर नामकरण आफैँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार विवादित भूभागको सार्वभौमिकता निर्धारण गर्दैन। त्यसका लागि ऐतिहासिक प्रमाण, सन्धि, प्रभावकारी प्रशासन, सम्बन्धित पक्षका दाबी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तको समग्र परीक्षण आवश्यक पर्छ। त्यसैले भारतको नामकरणलाई चीनको सार्वभौमिकता स्थापित गर्ने प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिएझैँ चीनको विरोधलाई भारतको दाबी स्वतः अवैध भएको प्रमाण मान्न पनि मिल्दैन।
भारत–चीन सीमा विवादको वर्तमान अवस्था बुझ्न सन् २०२० को गलवान घटनालाई अलग राख्न सकिँदैन। पूर्वी लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको तनाव पाँच मे २०२० मा प्याङ्गोङ ताल आसपास भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच भएको झडपपछि तीव्र भएको थियो। जुन महिनामा गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक भिडन्तमा भारतका बीस सैनिकको मृत्यु भयो भने चीनले पनि आफ्ना सैनिक हताहती भएको स्वीकार गर्‍यो। उक्त घटनाले सन् १९६७ पछिको भारत–चीन सीमा सम्बन्धलाई सबैभन्दा गम्भीर संकटमध्ये एकमा पुर्‍यायो। आणविक शक्ति भएका दुई विशाल छिमेकीबीच सैनिकको मृत्यु हुने गरी भएको भिडन्तले द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार नै कमजोर बनायो। सीमामा दशकौँदेखि कायम रहेको शान्ति र स्थिरताको अपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो।
गलवान घटनापछि दुवै देशले सीमावर्ती क्षेत्रमा थप सैनिक, हतियार र निगरानी संयन्त्र परिचालन गरे। वार्ता र सैनिक कमान्डरस्तरीय छलफलमार्फत केही क्षेत्रमा सैनिक पछि हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइयो। सन् २०२२ मा केही स्थानमा तनाव घटाउने तथा सैनिक दूरी कायम गर्ने प्रयास भयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि सीमावर्ती तनाव कम गर्न कूटनीतिक र सैन्य तहमा संवाद जारी रह्यो। सन् २०२४ मा देप्साङ र देमचोक क्षेत्रका गस्ती व्यवस्थासम्बन्धी सहमतिले केही महत्त्वपूर्ण गतिरोध हटाउने बाटो खोल्यो। तर सैनिक पछि हट्नु, गस्तीको व्यवस्था मिल्नु र सीमा विवादको स्थायी समाधान हुनु फरक विषय हुन्। वास्तविक नियन्त्रण रेखाको साझा, स्पष्ट तथा दुवै पक्षले स्वीकार गरेको सीमाङ्कन नहुँदासम्म स्थानीय स्तरको विवाद पुनः चर्किने जोखिम रहिरहन्छ। त्यसैले लद्दाखमा देखिएको पछिल्लो कूटनीतिक कटुता केवल नामकरणको विवाद नभई अझै पूर्ण रूपमा समाधान नभएको सीमा समस्याको निरन्तरता हो।
भारत र चीनको सम्बन्धको इतिहास भने विवाद र प्रतिस्पर्धाभन्दा धेरै फराकिलो छ। प्राचीनकालदेखि हिमालयपार व्यापार, बौद्ध दर्शन, धार्मिक सम्पर्क र सांस्कृतिक आदानप्रदानले दुई सभ्यताबीच सम्बन्धको आधार निर्माण गरेका थिए। भारतबाट बौद्ध धर्म चीनसम्म फैलिनु र चिनियाँ यात्रीहरूले भारतीय भूभागको भ्रमण गर्नु त्यस ऐतिहासिक सम्पर्कका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन्। आधुनिक समयमा सन् १९५० को दशकमा दुवै देशले उपनिवेशवादविरुद्धको साझा अनुभव र एसियाली एकताको भावनाका आधारमा मैत्री सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयास गरे। सन् १९५४ मा प्रचलित भएको ‘पञ्चशील’का सिद्धान्तले एकअर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आदर्श प्रस्तुत गरेको थियो। ‘हिन्दी–चिनी भाइभाइ’ भन्ने नारा त्यही समयको मैत्रीपूर्ण वातावरणको प्रतीक बनेको थियो।
तर मित्रताको राजनीतिक नाराले सीमा विवादको समाधान गर्न सकेन। तिब्बतको अवस्थिति, हिमालयमा परम्परागत सीमाको अस्पष्टता, औपनिवेशिक कालमा कोरिएका सीमारेखा र परस्परविरोधी नक्साले दुई देशबीच अविश्वास बढाउँदै लगे। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धले सम्बन्धलाई गम्भीर धक्का दियो। युद्धपछि लामो समयसम्म सीमामा अविश्वास कायम रह्यो। सन् १९८८ पछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र आर्थिक सम्बन्ध विस्तारको प्रयास भयो। सन् १९९३ र १९९६ लगायतका सम्झौताले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा शान्ति कायम गर्ने र सैनिक तनाव नियन्त्रण गर्ने आधार तयार गरे। व्यापार बढ्यो, उच्चस्तरीय भ्रमण भए र बहुपक्षीय मञ्चमा दुवै देशले सहकार्य पनि गरे। तर आर्थिक अन्तरनिर्भरता र राजनीतिक संवादले सीमा विवाद स्वतः समाधान हुँदैन भन्ने तथ्य गलवान घटनाले पुनः प्रमाणित गर्‍यो।
आज भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा हिमालयको भूगोलमा मात्र सीमित छैन। विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि, ऊर्जा सुरक्षा, हिन्द महासागर, दक्षिण एसिया र विश्वव्यापी संस्थाहरूमा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासले पनि सम्बन्धलाई जटिल बनाएको छ। चीनको आर्थिक तथा सैन्य उभार र भारतको बढ्दो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका एकअर्कासँग जोडिएका छन्। भारतले अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्नु तथा चीनले पाकिस्तानसँग घनिष्ठ आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्ध कायम राख्नुले दुई देशको परस्पर अविश्वासलाई थप गहिरो बनाएको छ। यद्यपि, यी सम्बन्धलाई केवल विरोधी गठबन्धनको दृष्टिले बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। दुवै देशका आफ्नै राष्ट्रिय हित, आर्थिक प्राथमिकता र कूटनीतिक सीमाहरू छन्। उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भए पनि जलवायु परिवर्तन, व्यापार, विश्व आर्थिक स्थिरता र बहुपक्षीय सहकार्यजस्ता क्षेत्रमा संवादको आवश्यकता कायमै छ।
लद्दाखको विवादले भारतको आन्तरिक सुरक्षा र विकास प्राथमिकतामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा निरन्तर सैनिक तैनाथी कायम राख्न ठूलो आर्थिक स्रोत खर्च गर्नुपर्छ। कठोर मौसम, उच्च हिमाली भूभाग र दुर्गम भौगोलिक अवस्थाले सैनिक परिचालनलाई महँगो र कठिन बनाउँछन्। सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकासले नागरिक जीवन सहज बनाउने र विपद्का बेला सहायता पुर्‍याउने अवसर दिए पनि त्यसले सैनिक गतिविधि तीव्र पार्ने सम्भावना पनि राख्छ। चीनका लागि पनि पश्चिमी सीमामा ठूलो सैन्य उपस्थितिको व्यवस्थापन आर्थिक र रणनीतिक दायित्व हो। सीमामा कुनै आकस्मिक घटना भए त्यसले स्थानीय झडपबाट व्यापक सैन्य संकटको रूप लिन सक्ने भएकाले दुवै पक्षका लागि तनाव नियन्त्रण गर्नु व्यावहारिक आवश्यकता हो।
यस विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थानीय बासिन्दाको जीवनसँग सम्बन्धित छ। लद्दाखका समुदायका लागि सीमा भनेको केवल नक्सामा कोरिएको रेखा होइन; यो चरन क्षेत्र, परम्परागत आवागमन, व्यापार, धार्मिक सम्पर्क र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको वास्तविकता हो। सैनिक तनावका कारण आवागमनमा प्रतिबन्ध लाग्नु, परम्परागत चरन क्षेत्रसम्म पहुँच कठिन हुनु र सीमावर्ती आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुनु स्थानीय जनजीवनका गम्भीर समस्या हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा हुने निर्णयले सीमावर्ती बासिन्दाको आवश्यकता र अनुभवलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थासँगै स्थानीय समुदायको आवाज, जीविकोपार्जन र विकासलाई प्राथमिकता दिनु दीर्घकालीन स्थिरताका लागि आवश्यक छ।
नेपालका लागि पनि भारत–चीन सीमा विवादको विशेष महत्त्व छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा यी दुई विशाल छिमेकीबीच अवस्थित छ र दुवैसँग ऐतिहासिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध राख्छ। भारत र चीनबीचको तनावले क्षेत्रीय व्यापार, पारवहन, पर्यटन, लगानी र हिमालयको समग्र सुरक्षा वातावरणमा असर पार्न सक्छ। विशेषतः नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि छिमेकीबीचको स्थिरता आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो। दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धा बढेमा नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब, रणनीतिक पक्षधरता देखाउने अपेक्षा र विकास साझेदारीमा कठिन छनोटको अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले नेपालको हित कुनै एक पक्षको रणनीतिक स्वार्थसँग आफूलाई पूर्ण रूपमा आबद्ध गराउनुमा होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गर्दै दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित, पारदर्शी र व्यावहारिक सम्बन्ध कायम गर्नुमा निहित छ।
लद्दाखको सीमा विवादले हिमालयको पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई पनि उजागर गर्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो सडक निर्माण, सैन्य पूर्वाधार, सवारी आवागमन र मानवीय गतिविधिले कमजोर पारिस्थितिक प्रणालीमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, पानीको उपलब्धता बदलिने र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्ने अवस्थामा सीमा क्षेत्रको वातावरण संरक्षण झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा सैन्य उपस्थितिको विस्तारमा मात्र केन्द्रित रह्यो भने दीर्घकालीन वातावरणीय लागतलाई पर्याप्त ध्यान नदिइने जोखिम छ। साझा नदी प्रणाली, हिमनदी र जलवायुजन्य विपद्का विषयमा वैज्ञानिक सहकार्य तथा सूचनाको आदानप्रदानले दुई देशबीच विश्वास निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
अब प्रश्न उठ्छ—चीनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भारत र चीनबीच तत्काल ठूलो सैन्य टकराव निम्त्याउने सम्भावना कति छ? एउटा कूटनीतिक वक्तव्यका आधारमा युद्धको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। नामकरणको विरोध, नक्सासम्बन्धी दाबी र राजनीतिक अभिव्यक्ति दुवै देशका घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश प्रवाहका माध्यम पनि हुन्। तथापि, सीमा क्षेत्रमा सैनिक जमघट बढ्नु, गस्तीका क्रममा अप्रत्याशित आमनेसामने हुनु, सञ्चार संयन्त्र कमजोर हुनु वा स्थानीय कमान्डरले परिस्थितिको गलत आकलन गर्नुले तनाव चर्काउन सक्छ। गलवान घटनाले सानो भूभागमा भएको सैनिक मुठभेड पनि राजनीतिक सम्बन्धमा व्यापक संकट सिर्जना गर्न सक्ने देखाइसकेको छ। त्यसैले जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा सैनिक गतिविधि, वार्ताको अवस्था, गस्ती व्यवस्थापन र संकट व्यवस्थापनका संयन्त्रलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ।
आगामी दिनमा दुई देशबीच मुख्यतः तीन प्रकारका सम्भावित अवस्था देखिन सक्छन्। पहिलो, दुवै पक्षले कूटनीतिक विरोध जारी राखे पनि सीमामा स्थापित संवाद संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर तनावलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छन्। दोस्रो, विवादित क्षेत्रमा गस्ती वा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी गतिविधिले स्थानीय तनाव बढाउन सक्छ, जसलाई तत्काल वार्ता र सैनिक सम्पर्कबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, कुनै गम्भीर झडप वा राजनीतिक गलतफहमीले व्यापक सैनिक संकट निम्त्याउन सक्छ। यीमध्ये कुन अवस्था विकसित हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै निश्चित गर्न सकिँदैन। तर दुवै देशले ठूलो सैन्य टकरावको आर्थिक, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय लागत बुझेकाले संवाद कायम राख्नु उनीहरूको साझा हितमा छ।
स्थायी समाधानका लागि दुवै देशले एकअर्काको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै सीमासम्बन्धी वार्तालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। वास्तविक नियन्त्रण रेखाको स्पष्टता बढाउने, गस्तीका नियममा सहमति कायम गर्ने, आकस्मिक सैनिक सम्पर्कका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र विश्वास निर्माणका उपायलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्य महत्त्वपूर्ण छन्। सीमा विवाद समाधान गर्न समय लाग्न सक्छ, तर विवादको व्यवस्थापन असम्भव छैन। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रवादी भावनालाई क्षणिक लोकप्रियताका लागि प्रयोग गर्नुको सट्टा दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नामकरण र नक्सासम्बन्धी निर्णयले आन्तरिक प्रशासनिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्छन्, तर तिनले वार्ता र पारस्परिक समझदारीको विकल्प लिन सक्दैनन्।
भारत र चीन दुवै प्राचीन सभ्यता, विशाल जनसङ्ख्या र विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख शक्ति हुन्। उनीहरूबीचको सम्बन्ध केवल दुई देशको सीमामा सीमित छैन; यसले एसियाको सुरक्षा, विश्व व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलनमा प्रभाव पार्छ। त्यसैले लद्दाखमा देखिएको विवादलाई कुनै एक पक्षको विजय वा अर्को पक्षको पराजयका रूपमा मात्र बुझ्नु अपर्याप्त हुन्छ। वास्तविक चुनौती भनेको आफ्नो सार्वभौमिकता र सुरक्षा हितको रक्षा गर्दै अर्को पक्षसँग युद्धको जोखिम नबढ्ने गरी सहअस्तित्वको आधार निर्माण गर्नु हो।
गलवानपछि चीनको कडा अभिव्यक्ति र भारतको प्रशासनिक प्रतिवादले हिमालयमा अविश्वास अझै समाप्त नभएको संकेत गर्छ। तर ऐतिहासिक मित्रताको अर्थ विवाद नहुनु होइन, विवादलाई हिंसामा रूपान्तरण हुन नदिन सक्नु हो। ‘पञ्चशील’ले प्रतिपादन गरेका शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्त आज पनि सान्दर्भिक छन्, यद्यपि तिनलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारस्परिक विश्वसनीयता आवश्यक छ। लद्दाखको भूगोलमा कोरिएका दाबीहरू तत्काल मेटिन नसक्लान्, तर संवाद, स्पष्ट सीमा व्यवस्थापन र संयमित कूटनीतिले टकरावको सम्भावना घटाउन सक्छ। हिमालयलाई प्रतिस्पर्धाको स्थायी रणभूमि बनाउने कि सहअस्तित्व र क्षेत्रीय स्थिरताको आधार बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर अन्ततः बेइजिङ र नयाँदिल्लीको रणनीतिक दूरदृष्टिमा निर्भर रहनेछ।