युपीआई भुक्तानीमा ‘एमडीआर’ शुल्क लगाउने बाटो खुल्यो
​

नयाँ दिल्ली: भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले ‘कराधान तथा अन्य कानुन (संशोधन) अधिनियम, २०२६’ र ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणाली अधिनियम, २००७’ मा गरिएको संशोधनलाई स्वीकृति दिएकी छन्। भारतीय संसदले गत साउन २५ गते (अगस्ट १०) पारित गरेको उक्त दुवै विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै कानुनका रूपमा लागू हुने बाटो खुलेको हो।
​भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणाली अधिनियममा गरिएको यस संशोधनले सरकारलाई युपीआई तथा रुपे कार्डमार्फत हुने भुक्तानीमा ‘व्यापारी छुट दर’ अर्थात् एमडीआर शुल्क तोक्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ। अब सरकारले कुन-कुन इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी वा कारोबारमा शुल्क नलाग्ने हो, सो विषय सूचना प्रकाशित गरी तय गर्न सक्नेछ।
​हालसम्म बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले युपीआई र रुपे डेबिट कार्डमार्फत हुने भुक्तानीमा प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थिएन। नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै अब भारतीय राष्ट्रिय भुक्तानी निगम (एनपीसीआई) को नेतृत्वमा रहेको युपीआई तथा सेवा सञ्चालन समितिले एमडीआर शुल्कबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ।
​सर्वसाधारणका लागि नि:शुल्क नै रहने, केही व्यापारी कारोबारमा मात्र शुल्क
​यस विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताका लागि युपीआई भुक्तानी नि:शुल्क नै रहने स्पष्ट पारेकी छन्। आगामी दिनमा लागू हुने एमडीआर शुल्क केही निश्चित वर्गका व्यावसायिक (व्यापारी) कारोबारमा मात्र लागू गरिने उनको भनाइ छ।
​यसैगरी, कराधान तथा अन्य कानुन (संशोधन) अधिनियमको मुख्य उद्देश्य भने विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने, आन्तरिक इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र विदेशी क्लाउड कम्पनीहरूका लागि भारतीय डेटा सेन्टरको प्रयोग सहज बनाउने रहेको छ।
​यस नयाँ कानुनले गत जेठ २२ गते (जुन ५) जारी गरिएको अध्यादेशलाई विस्थापित गरेको छ। उक्त अध्यादेशमार्फत सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्दा विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ता (एफपीआई) ले पाउने ब्याज आम्दानी र पुँजीगत लाभमा आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो।
​नयाँ कानुनअनुसार विदेशी कम्पनीहरूले भारतमा मोबाइल फोन, ल्यापटप, व्यक्तिगत कम्प्युटर, ट्याब्लेट, सर्भर तथा तिनका मुख्य पार्टपुर्जाहरू निर्माण गर्दा पाउने आयकर छुटको अवधि आर्थिक वर्ष २०४०-४१ सम्मका लागि विस्तार गरिएको छ।