सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग हट्यो, अब के हुन्छ?

काठमाडौँ(नेत्र बिक्रम बिमली): सहकारी ठगी प्रकरणमा विगत केही समयदेखि कानुनी र राजनीतिक दबाब झेलिरहेका सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतबाट ठूलो कानुनी राहत मिलेको छ। अदालतले शुक्रवार लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लगाइएका अभियोगहरूमध्ये सबैभन्दा जटिल मानिएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ का अभियोगहरू हटाउने आदेश दिएको हो।
​अदालतको यो आदेशसँगै अब लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध केवल सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम रहने भएको छ।
​कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार यो संशोधन लामिछानेका हकमा मात्र नभई यस मुद्दाका अन्य मुख्य प्रतिवादीहरू गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र छविलाल जोशीका हकमा पनि लागू हुनेछ। “जो प्रतिवादीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग थियो, ती सबैको अभियोजन संशोधन भएको छ,” स्रेस्तेदार खनालले भने।
​राजनीतिक र कानुनी रूपमा कति ठूलो राहत?
​कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो आदेश रवि लामिछानेका लागि राजनीतिक र कानुनी दुवै हिसाबले ‘लाइफलाइन’ सरह साबित हुन सक्छ। लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा मात्रै सीमित थियो। जबकि, सङ्गठित अपराधको मुद्दा काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सामा पनि विचाराधीन छ।
​त्यसैले, कास्कीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हट्नु लामिछानेका लागि सबैभन्दा ठूलो राहतको विषय बनेको छ। यसअघि यही मुद्दाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको व्यवस्था अनुसार लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो। सार्वजनिक पद धारण गर्ने उनको योग्यतामाथि नै गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठिरहेका बेला अदालतको यो आदेशले उनलाई ठूलो राजनीतिक रक्षाकवच प्रदान गरेको छ।
​लामिछानेको पक्षबाट बहस गरिरहेका एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, “सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतमा नरहनुको अर्थ उहाँमाथिको सबैभन्दा ठूलो कानुनी तरबार हटेको हो। यसले उहाँलाई संसद् र राजनीतिमा पुनरागमन गर्न र आफ्नो छवि सुधार्न ठूलो मद्दत गर्नेछ।”
​यो आदेशसँगै अब लामिछानेको रोक्का रहेको पैतृक सम्पत्ति र उनकी श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रहेका बैंक खाता तथा सम्पत्तिहरू पनि फुकुवा हुने बाटो खुलेको कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।
​सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पहल र ‘राजनीतिक’ कनेक्सन
​यो अभियोग फिर्ता हुनुको पृष्ठभूमि कोट्याउने हो भने यसमा वर्तमान राजनीतिक समीकरणको छाया प्रष्ट देखिन्छ। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया आन्तरिक रूपमा अगाडि बढाएको थियो।
​रास्वपा सत्ता समीकरणको एउटा बलियो साझेदार दल भएकाले सरकारले नियोजित रूपमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत यो ‘ग्रेस’ दिएको भन्दै विपक्षी वृत्तमा यसको आलोचना सुरु भइसकेको छ। यद्यपि, प्राविधिक रूपमा अदालतले प्रमाणको अभाव वा अभियोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको व्याख्या गर्दै यसलाई संशोधन गर्ने आदेश दिएको हो।
​चुनौती अझै बाँकी: चार जिल्लाको मुद्दा के हुन्छ?
​कास्की अदालतको यो आदेशले रवि लामिछानेलाई तत्कालका लागि ठूलो राहत दिए पनि उनको कानुनी संकट पूर्ण रूपमा टरेको भने छैन। लामिछानेविरुद्ध हाल देशका चारवटा भिन्न-भिन्न जिल्लाहरू— कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र चितवनमा सहकारी ठगी र बचतकर्ताको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामै छन्।
​कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हटे पनि काठमाडौँ र रूपन्देहीमा उनीविरुद्ध सङ्गठित अपराधकै मुद्दा अझै बाँकी छ। त्यसैले, कास्कीको यो नजिरलाई देखाएर लामिछानेका वकिलहरूले अन्य जिल्लामा पनि यस्तै किसिमको राहतका लागि कानुनी दाउपेच सुरु गर्ने निश्चित छ।
​अदालतको यो आदेशले रास्वपाभित्र र उनका समर्थकहरूमाझ उत्साह थपेको छ भने सहकारी पीडित र विपक्षी दलहरूले भने सरकारको दबाबमा मुद्दा कमजोर बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। अब अन्य जिल्ला अदालतहरूले कास्कीको यो आदेशलाई कसरी हेर्छन् र रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य कुन दिशातिर मोडिन्छ, त्यो भने आगामी दिनको अदालतको फैसलाले नै तय गर्नेछ।