​नयाँ दिल्ली: भारतीय प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले पश्चिम बंगालकी तत्कालीन मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र अन्य राज्य अधिकारीहरूविरुद्ध दायर गरेको याचिकामाथिको सुनुवाइ भारतको सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रशान्त कुमार मिश्र र एनभी अन्जारियाको इजलासले उक्त मामिलाको आगामी सुनुवाइ आगामी अगस्ट १८ का लागि तय गरेको हो। राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनी ‘इन्डियन पोलिटिकल एक्सन कमिटी’ (आई-प्याक) र त्यसका सह-संस्थापक प्रतीक जैनको कोलकातास्थित कार्यालयमा ईडीले गरेको छापा मार्ने प्रक्रियामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री बनर्जी र राज्य प्रहरीले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको आरोप याचिकामा लगाइएको छ।
​कोइला तस्करी प्रकरणमा भएको करोडौँ भारुको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा गत जनवरी ८ मा ईडीले आईप्याकको कार्यालयमा खानतलासी गरेको थियो। त्यस क्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री बनर्जी सुरक्षाकर्मी र वरिष्ठ अधिकारीसहित अनुसन्धानस्थलमा प्रवेश गरी अधिकारीहरूलाई त्रसित बनाएको र अवरोध सिर्जना गरेको दाबी ईडीको छ। अघिल्लो सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले बहालवाला मुख्यमन्त्रीबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि चिन्ताको विषय भएको मौखिक टिप्पणी गरेको थियो।
​मुख्यमन्त्री बनर्जीले भने ईडीको आरोपको खण्डन गर्दै अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेकी छन्। उनले सन् २०२६ को पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनका लागि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ले तयार पारेको अत्यन्तै संवेदनशील र गोप्य राजनीतिक रणनीतिसम्बन्धी डाटा ईडीका अधिकारीहरूले हेर्न थालेपछि आफू दलको गोप्य सम्पत्ति रक्षाका लागि मात्र त्यहाँ पुगेको प्रस्टीकरण दिएकी छन्। शुक्रबारको सुनुवाइमा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी र न्यायाधीश मिश्रबीच केही समय रोचक संवादसमेत भएको थियो। अदालतले दुवै पक्षको दलिल सुनेपछि आगामी भदौमा अर्को सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाएको हो।