काठमाडौँ: नेपालमा ​पछिल्लो समय सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू र विसं २०७६ साल असार मसान्तअघि (विसं २०७६ असार ३१/तदनुसार सन् २०१९ जुलाई १५ अघि) जागिर सुरु गरेका पुराना कर्मचारीहरूको पेन्सन सुविधामा महत्वपूर्ण भिन्नता आएको छ। निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ (सन् २०१८) अनुसार २०७६ साउन १ गते (तदनुसार सन् २०१९ जुलाई १७) वा त्यसपछि सेवा प्रवेश गर्ने निजामती कर्मचारी, सैनिक र प्रहरीहरूका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको छ भने २०८२ वैशाख १ गते (तदनुसार सन् २०२५ अप्रिल १४) बाट सेवा सुरु गरेका शिक्षकहरूलाई पनि यसै प्रणालीमा समेटिएको छ।
​यस प्रणालीअनुसार कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम पेन्सनका लागि कट्टा गरिन्छ र नेपाल सरकारले पनि त्यति नै अर्थात् ६ प्रतिशत रकम थप गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिदिन्छ। यस कोषको व्यवस्थापन ‘कर्मचारी सञ्चय कोष’ ले गर्दै आएको छ, जसले प्रत्येक कर्मचारीको नाममा छुट्टाछुट्टै खाता सञ्चालन गर्छ र कर्मचारीहरूले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको रकम आफैँ हेर्न तथा बुझ्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कर्मचारीको ६ प्रतिशत र सरकारको ६ प्रतिशत गरी जम्मा भएको १२ प्रतिशत रकम, त्यसको ब्याज र उक्त पुँजी विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी आर्जन गरिएको मुनाफाबाट पेन्सनको आवश्यक रकम जुटाइन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका वित्तीय व्यवस्थापन एकाइ प्रमुख एवं मुख्य प्रबन्धक वीरेन्द्र पौडेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अध्ययनअनुसार तलबको आधा पेन्सन दिन कोषमा करिब २२ प्रतिशत रकम जम्मा हुनुपर्ने देखिए तापनि कोषको आकलनमा पेन्सनका लागि झन्डै १० देखि १६ प्रतिशतसम्म अभाव हुन सक्ने देखिएको छ। कानुनमा पेन्सनको हिस्सा पहिल्यै तोकिएको हुनाले अपुग हुने रकम सरकारले प्रत्येक वर्ष वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर थप्दै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
​कानुनअनुसार कर्मचारीले काम गरेको कुल वर्ष र जागिर छोड्दाको अन्तिम तलबलाई गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम पेन्सनका रूपमा पाउनुपर्ने नियम रहेको छ। यसअनुसार २० वर्ष सेवा गरेर निवृत्त हुने कर्मचारीले अन्तिम तलबको करिब ४० प्रतिशत पेन्सन प्राप्त गर्छन्। हालको तलबमान अनुसार यदि कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीले २० वर्ष काम गरेर अवकाश लिएमा उसले मासिक रूपमा करिब २४ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउनेछ र निवृत्तिभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पूरा भएपछि चौथो महिनाबाट १० प्रतिशतका दरले थप रकम दिने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ। यदि कर्मचारीले २० वर्ष नपुग्दै सेवा छाडेमा कोषमा जम्मा भएको रकम ब्याज र मुनाफासहित एकमुस्ट उपदानका रूपमा पाइन्छ भने सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त भएका कर्मचारीले कोषमा जम्मा भएको आफ्नै रकम र त्यसको ब्याज मात्र फिर्ता पाउँछन्। सेवारत वा पेन्सन लिइरहेका कुनै कर्मचारीको निधन भएमा पति वा पत्नीले पेन्सनको आधा हिस्सा पारिवारिक पेन्सनका रूपमा पाउँछन् र उनीहरू नरहेको अवस्थामा नाबालिग सन्तानले १८ वर्ष उमेर नपुगुञ्जेलसम्म यो सुविधा प्राप्त गर्छन्। कर्मचारी असाधारण वा बेतलबी बिदामा बसेको तथा निलम्बनमा परेको अवधिमा कोषमा रकम जम्मा हुँदैन तर निलम्बन फुकुवा भएपछि नियमित रूपमा रकम जम्मा हुन थाल्छ।
​यसैबीच, सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारीका अनुसार निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो योगदानका आधारमा पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत, रोजगारदाताबाट १० प्रतिशत र श्रम ऐनअनुसार उपदानका लागि कट्टा हुने ८.३३ प्रतिशत गरी कुल २८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० वर्ष योगदान गरेका कर्मचारीले पछिल्लो तलबको करिब ४० प्रतिशत पेन्सन प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक आकलन छ र कोषले सामान्यतया ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन उपलब्ध गराउने भए पनि १५ वर्ष मात्र योगदान गर्नेहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त, अशक्तता हुँदा ६० प्रतिशत पेन्सन, आश्रित परिवारका लागि आजीवन पेन्सन र सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्तिलगायत स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा बिमाको सुविधा समेत यस कोषमार्फत प्रदान गरिँदै आएको छ भने हालसम्म यस कोषमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ।