नयाँ दिल्ली: ​अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) को कार्यालयले भारतसहित विश्वका ६० देशबाट हुने आयातमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने ठूलो प्रस्ताव अघि सारेको छ। यूएसटीआरले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा यी देशहरू वस्तु उत्पादनमा हुने बाध्यकारी श्रम अर्थात् ‘फोर्स्ड लेबर’ लाई रोक्न र यससँग सम्बन्धित आयात प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि घोषणा गरेको वैश्विक ट्यारिफ व्यवस्थालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गत फेब्रुअरीमा अवैध ठहर गर्दै खारेज गरिदिएपछि ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कानुनी आधारमा यो नीति ब्युँताउन खोजेको हो। यस प्रस्तावित भन्सार शुल्कको दायरामा भारत, चीन, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, बंगलादेश, पाकिस्तान र मेक्सिकोसहितका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरू परेका छन्, जसबाट अमेरिकाले आफ्नो कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा खरिद गर्ने गर्दछ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ज्यामिसन ग्रीयरले बाध्यकारी श्रमबाट बनेका सामानको आयात नरोकिँदा अमेरिकी कामदारहरूले विश्व बजारमा असमान प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपरेको र अब यसलाई सहन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
​प्रतिवेदनमा ६० वटा अर्थतन्त्रलाई कानुन कार्यान्वयनको अवस्था हेरी दुई श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। बाध्यकारी श्रमविरुद्ध आंशिक व्यवस्था लागू गरेका वा व्यापार सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएका भारतसहित ५४ देशका उत्पादनमा १० प्रतिशत र यो व्यवस्था लागू गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएका क्यानडा, मेक्सिको, पाकिस्तान तथा युरोपेली संघसहितका ६ वटा क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ। कपडा तथा गार्मेन्ट क्षेत्रका लागि भने केही सहुलियतपूर्ण विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसअन्तर्गत निश्चित परिमाणमा आउने कपडालाई कम भन्सार दरमै अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिन सकिनेछ। यो नयाँ व्यवस्था तत्कालै लागू नभई यसमाथि सरोकारवालाहरूबाट आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझावहरू मागिएको छ भने जुलाई ७ देखि सार्वजनिक सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यसैबीच, भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले अमेरिकी कदमप्रति प्रतिक्रिया दिँदै आफूहरू धारा ३०१ को प्रक्रियालाई लिएर अमेरिकासँग निरन्तर संवादमा रहेको जनाएको छ र धारा २३२ अन्तर्गत पहिले नै शुल्क लागिसकेका केही सामानलाई यस नयाँ ट्यारिफको दायराबाट बाहिर राखिएको स्पष्ट पारेको छ।