शिलांग: मेघालयको माव्दियाङ्दियाङस्थित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कार्यालय परिसरमा कथित रूपमा अवैध रूपमा मन्दिर निर्माण गरिएको विषयमा सहरी मामिला विभागले प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै खासी विद्यार्थी सङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
सोमबार खासी विद्यार्थी सङ्घको सिलोङ पूर्वी क्षेत्रीय समितिले सहरी मामिला विभागका निर्देशकलाई पुनः स्मरण गराउँदै उक्त विषयमा तत्काल स्पष्टीकरण दिन माग गरेको हो। सङ्घका अनुसार, गत अगस्ट एघार तारिखमा भएको बैठकपछि विभागले स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन, घटनाबारे हालसम्म चालिएका कदम तथा कानुनअनुसार गरिएका कारबाहीबारे कुनै जानकारी दिएको छैन।
सङ्घका सहायक महासचिव सेलिस्टिन रिङखाङमार्फत विभागसमक्ष उक्त निर्माण मूल भूमि सम्झौतामा समावेश छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
केएसयूका अनुसार, सम्बन्धित भूमि सम्झौताले उक्त क्षेत्रमा आवासीय भवन र कार्यालय निर्माण गर्न मात्र अनुमति दिएको छ। तर, स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कार्यालय परिसरभित्र पूजास्थल निर्माण गरिएको पाइएको सङ्घको दाबी छ।
सङ्घले भनेको छ, “यस विषयले निर्माणका लागि दिइएका अनुमति, सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्त तथा प्रचलित कानुन र नियमहरूको पालना भए–नभएको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।”
यस विषयमा स्पष्टता आउन नसकेको अवस्थामा सङ्घका नेताहरूलाई भने प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाएको भन्दै केएसयूले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। विभागले आफ्नो तर्फबाट के–कस्ता कदम चालेको छ भन्नेबारे जानकारी नदिएको सङ्घको भनाइ छ।
केएसयूले सहरी मामिला विभागले उक्त निर्माणका सम्बन्धमा कानुनअनुसार आवश्यक कदम चालेको छ कि छैन भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेको छ। यदि कारबाही गरिएको छ भने त्यसको परिणाम के आयो भन्ने जानकारीसमेत सार्वजनिक गर्न सङ्घले आग्रह गरेको छ।
विभागसमक्ष पाँच प्रश्न
स्पष्ट र विस्तृत जवाफ माग्दै केएसयूले विभागसमक्ष पाँचवटा प्रमुख प्रश्न राखेको छ। १. स्थलगत निरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धतापछि यस विषयमा हालसम्म के प्रगति भएको छ? २. उक्त स्थानमा मन्दिर निर्माण गर्न दिइएको अनुमति कानुनसम्मत छ कि छैन? ३. मन्दिर निर्माणका लागि सम्बन्धित गाउँको स्थानीय प्रशासन अर्थात् डोरबार श्नोङको स्वीकृति लिइएको थियो कि थिएन? ४. निर्माणका क्रममा नियम उल्लङ्घन भएको भए कस्तो कारबाही गरिनेछ? ५. विभागले हालसम्म जवाफ दिन किन ढिलाइ गरिरहेको छ?
समयसीमाभित्र छानबिन गर्न माग
आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै केएसयूले भूमि सम्झौताका सर्त र प्रचलित कानुनविपरीत हुने कुनै पनि निर्माणको विरोध गर्ने जनाएको छ। साथै, निश्चित समयसीमा तोकेर निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानबिन गर्न सङ्घले माग गरेको छ।
यो विषय थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै केएसयूले उचित समयभित्र सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभएमा कानुनी दायराभित्र रहेर थप कडा कदम चाल्ने विषयमा सोच्न बाध्य हुने बताएको छ।
सङ्घले सम्बन्धित निकायलाई विवादको समाधान गर्न र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन कानुनसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।