​शिलांग: मेघालय मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले राज्यको प्रशासनिक, शैक्षिक र औद्योगिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। आगामी २४ अगस्ट २०२६ देखि सुरु हुने राज्य विधानसभाको शरदकालीन सत्रलाई लक्षित गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न विधेयक, नीतिगत संशोधन तथा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेको हो।
​बैठकले राज्यमा युरेनियम उत्खनन नगर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावको मस्यौदालाई स्वीकृति दिएको छ, जसलाई आगामी विधानसभा सत्रमा पेस गरिनेछ। यसका साथै ‘मेघालय आधिकारिक भाषा विधेयक, २०२६’ लाई स्वीकृति प्रदान गर्दै अङ्ग्रेजीका साथै खसी र गारो भाषालाई पनि राज्यको आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिने बाटो खुला गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका रूपमा ल्याइएको उक्त विधेयक अब औपचारिक रूपमा व्यवस्थापिकाबाट पारित गरिनेछ।
​यसैगरी प्राध्यापक डेभिड सियेमलिह नेतृत्वको विशेषज्ञ समितिको सिफारिस अनुसार मेघालय नागरिक सेवा (एमसीएस) परीक्षामा ‘पेपर ६’ थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त विषय पूर्ण रूपमा मेघालयको इतिहास, संस्कृति, परम्परा र अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहनेछ। नागरिक सेवाको पारदर्शिता र प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सार्वजनिक सेवा अधिकार ऐनमा संशोधन गर्दै अनलाइन सेवा तोकिएको समयभित्र नपाइएमा स्वतः माथिल्लो निकायमा निवेदन जाने ‘अटोमेटिक अपिल’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ।
​राज्यमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न ‘मेघालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन नीति, २०२४’ अन्तर्गतको दर्ता अवधि १ वर्ष थप गरिएको छ भने वाणिज्य तथा उद्योग सेवामा अनुसूचित जनजातिका उम्मेदवारका लागि माथिल्लो उमेर हद २७ वर्षबाट बढाएर ३२ वर्ष पुर्‍याइएको छ। राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन मदिराजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करलाई अन्तःशुल्क विभाग मातहत एकीकृत गर्ने तथा केन्द्रीय नियमानुसार मेघालय वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ऐन, २०१७ मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।