शिलांग: मेघालय राज्यको गारो हिल्स क्षेत्रमा देखिएको हिंसा र सामाजिक अशान्तिले फेरि एकपटक राज्य शासन, सुरक्षा व्यवस्था र प्रशासनिक संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मार्च ९, २०२६ मा गारो हिल्स स्वायत्त जिल्ला परिषद् (जीएचएडीसि) चुनावका लागि मनोनयन दर्तापछि सुरु भएको तनावले पछि व्यापक हिंसात्मक रूप लिँदा मानव जीवनको क्षति, सम्पत्तिको विनाश र सामाजिक भयको वातावरण सिर्जना भयो। यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राज्य सरकारले अनुसन्धान आयोग गठन गरेको छ, जुन सकारात्मक कदम भए पनि यसको समयबद्धता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
सरकारले सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी. वैफेईको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्दै घटनाको कारण, दोषी पक्ष, प्रशासनिक कमजोरी तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधार सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। अनुसन्धान आयोग ऐन, १९५२ अन्तर्गत गठन गरिएको यो आयोगलाई व्यापक अधिकार दिइएको छ, जसले स्वतन्त्र र गहिरो छानबिनको अपेक्षा जगाउँछ।
तर, यस्ता आयोग गठन हुनु मात्र पर्याप्त समाधान होइन। गारो हिल्समा देखिएको हिंसा कुनै आकस्मिक घटना मात्र नभई दीर्घकालीन सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक असन्तुलनको परिणाम हो भन्ने तर्क बलियो देखिन्छ। स्थानीय तहमा बढ्दो असन्तोष, चुनावी प्रक्रियापछि उत्पन्न तनाव, र सुरक्षा निकायको कमजोरीले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्य सरकारले केवल प्रतिक्रियात्मक कदम चाल्नु भन्दा पहिले नै रोकथामात्मक नीति अपनाउनु आवश्यक थियो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानव सुरक्षा हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो। तर गारो हिल्सको घटनाले राज्य संयन्त्र समयमै प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको संकेत गर्छ। हिंसा भइसकेपछि आयोग गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि, यो ढिलाइको क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन।
आयोगले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा पाएको छ, तर प्रश्न उठ्छ—के यो अवधि भित्र वास्तविक दोष र संरचनात्मक कमजोरीहरू उजागर हुन सक्छन्? विगतका यस्ता आयोगहरूको अनुभव हेर्दा सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा जाने दर कमजोर देखिएको छ, जसले नागरिकको विश्वास घटाउने काम मात्र गरेको छ।
अब राज्य सरकारको मुख्य चुनौती केवल अनुसन्धान गराउनु होइन, बरु आयोगका निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हो। प्रशासनिक सुधार, स्थानीय स्तरमा शान्ति संयन्त्रको सुदृढीकरण, र राजनीतिक संवेदनशीलताको व्यवस्थापन बिना यस्ता घटनाहरू दोहोरिने सम्भावना उच्च रहन्छ।
निष्कर्षतः, गारो हिल्सको हिंसा केवल एउटा क्षेत्रीय समस्या होइन, यो राज्य शासन प्रणालीको परीक्षण पनि हो। सरकारको जिम्मेवारी अब प्रतीकात्मक कदमभन्दा माथि उठेर वास्तविक सुरक्षा, न्याय र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो। नागरिकको जीवन सुरक्षालाई केन्द्रमा नराखी कुनै पनि आयोग वा नीति केवल औपचारिकता मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।