ईटानगर: अरुणाचल प्रदेशमा प्रस्तावित १,२०० मेगावाट क्षमताको टीएचडीसि इण्डिया लिमिटेड अन्तर्गतको कलई–२ जलविद्युत परियोजना अहिले केवल ऊर्जा उत्पादनको बहसमा सीमित छैन। यो परियोजना विकास र जैविक अस्तित्वबीचको संवेदनशील द्वन्द्वको प्रतीक बनेको छ। भारत–चीन सीमासँग जोडिएको अन्जव जिल्लाको लोहित नदी क्षेत्रमा प्रस्तावित यस परियोजनाले एकातिर पूर्वोत्तर भारतको ऊर्जा भविष्यलाई नयाँ गति दिने दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विश्वमै दुर्लभ मानिने व्हीट – बेल्लीएड हेरोन को अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
१४ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाका लागि ८६९ हेक्टरभन्दा बढी अर्ध–सदाबहार वन क्षेत्र डाइभर्सन गर्नुपर्ने प्रस्ताव केन्द्र सरकारको वन सल्लाहकार समिति समक्ष पुगेको छ। तर, परियोजना मूल्यांकन दस्तावेजमा लोहित नदी क्षेत्रलाई ह्वाइट–बेलिड हेरनको महत्वपूर्ण बासस्थानको रूपमा उल्लेख नगरिनु अहिले गम्भीर विवादको विषय बनेको छ। अझ आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने संयुक्त स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनले “दुर्लभ वा लोपोन्मुख प्रजाति फेला नपरेको” दाबी गरेको छ, जबकि यही क्षेत्रमा यस चराको उपस्थिति पहिले नै सरकारी तथा स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेको थियो।
यो घटनाले भारतको विकास नीतिभित्र लुकेको एउटा पुरानो प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ- के ऊर्जा विकासका नाममा जैविक विविधता सधैं उपेक्षित हुने हो ?
अरुणाचल प्रदेश जलस्रोतको दृष्टिले भारतकै सबैभन्दा सम्भावनायुक्त राज्यमध्ये एक मानिन्छ। ब्रह्मपुत्र प्रणालीअन्तर्गत पर्ने तीव्र बहावयुक्त नदीहरूले यहाँ हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना बोकेका छन्। भारतले स्वच्छ ऊर्जामा निर्भरता बढाउँदै कोइला–आधारित ऊर्जाबाट क्रमशः दूरी बनाइरहेको वर्तमान अवस्थामा जलविद्युतलाई “हरित ऊर्जा” को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस दृष्टिले कलई–II जस्ता परियोजनालाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेर हेरिएको छ।
तर, “हरित ऊर्जा” भनिने परियोजनाले यदि दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट गर्छ भने त्यसलाई कति हरित भन्ने ? यही प्रश्न अहिले वातावरणविद्हरूले उठाइरहेका छन्। ह्वाइट–बेलिड हेरन केवल एउटा चरा मात्र होइन; यो पूर्वी हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक सन्तुलनको संकेतक प्रजाति हो। विश्वभर अत्यन्त न्यून संख्यामा बाँकी रहेको यो चराको अस्तित्व लोहित नदी जस्ता स्वच्छ र अविच्छिन्न नदी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। बाँध निर्माण, नदीको बहाव परिवर्तन, विस्फोटन र वन विनाशले यसको प्रजनन तथा आहार चक्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
यसको मूल उद्देश्य विकास र संरक्षणबीचको टकरावलाई उजागर गर्नु हो। यसको शैली अनुसन्धानमुखी र प्रश्नोन्मुख छ, जहाँ तथ्यहरू क्रमशः प्रस्तुत गर्दै सरकारी दाबी र वास्तविक अवस्थाबीचको विरोधाभास देखाइएको छ। विशेषगरी वन विभागले पहिले नै चराको उपस्थिति अभिलेखीकरण गरिसकेको अवस्थामा अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसको उल्लेख नहुनु प्रशासनिक पारदर्शितामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने पक्ष हो।
यस घटनाले केवल अरुणाचल प्रदेशको मात्र होइन, दक्षिण एशियाली विकास मोडेलको व्यापक संकट उजागर गरेको छ। विकास परियोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित हुने, स्थानीय पारिस्थितिक यथार्थलाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्ने र दीर्घकालीन जैविक क्षतिलाई आर्थिक लाभको तुलनामा गौण ठान्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ।
अहिले विश्व जलवायु संकटसँग जुधिरहेको छ। यस्तो समयमा स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका नाममा जैविक सम्पदा नै समाप्त पार्ने अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा आत्मघाती बन्न सक्छ। अरुणाचल प्रदेशको कलई–२ परियोजनाले यही चेतावनी दिएको छ—ऊर्जा विकास आवश्यक छ, तर प्रकृतिको मौन आवाजलाई दबाएर होइन।
यदि दुर्लभ प्रजातिको अस्तित्वमाथि आँखा चिम्लेर परियोजनाहरू अघि बढाइन्छ भने भविष्यमा नदीहरू केवल विद्युत उत्पादनका संरचना मात्र बन्नेछन्।